प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही बरतने व गलत सूचना देने के मामले में शुक्रवार को डीडीओ शशिमौलि मिश्रा ने गड़वार ब्लॉक के पियरिया गांव के सचिव मनोज कुमार को निलंबित कर दिया। इसी तरह के मामले में डीपीआरओ ने बलेजी के सचिव जवाहर राम से स्पष्टीकरण मांगा है। दोनों गावों की जांच डीआरडीए के पीडी आरके त्रिपाठी ने की थी और अनियमितता पाए जाने पर दोनों सचिवों को निलंबित करने की संस्तुति अधिकारियों को भेजी थी।
जिले में आवास योजनाओं में धांधली रुकने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व में संचालित इंदिरा आवास योजना में हर साल बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। कई मामले के अभी भी जांच चल रहे हैं और कई मामलों की जांच अधिकारियों के ठंडे बस्ते में पड़ी हुई। कुछ मामले में तो अधिकारियों की ओर से सचिव व प्रधान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है।
वर्ष 2016-17 में भारत सरकार ने इंदिरा आवास योजना के स्थान पर प्रधानमंत्री आवास योजना का संचालन शुुरु किया और इसके लिए मानकों का निर्धारण भी किया। लेकिन इस योजना में भी अधिकारियों व कर्मचारियों ने मनमानी शुरु कर दी है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डीआरडीए के परियोजना निदेशक ने गड़वार ब्लाक के बलेजी व पियरिया गांव के लाभार्थियों का सत्यापन किया। दोनों गांवों में सचिवों की ओर से प्रस्तुत की गई पत्रावली में तथ्य को छिपाकर आवास का आवंटन करने के लिए पात्र बना दिया गया था। पीडी ने बलेजी गांव के ग्राम पंचायत अधिकारी जवाहर राम व पियरिया गांव के ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को निलंबित करने की संस्तुति करते हुए कार्रवाई के लिए डीडीओ को निर्देश दिया। डीडीओ ने पियरिया गांव के ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को निलंबित कर दिया और बलेजी के ग्राम पंचायत अधिकारी जवाहर राम को निलंबित करने के लिए डीपीआरओ को निर्देश दिया। डीपीआरओ आरके यादव ने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है।