बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस एवं सीएम डैशबोर्ड समीक्षा बैठक में डीएम ने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में कोताही स्वीकार नहीं होगी। कार्यशैली में सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों का वेतन रोका जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिला स्तरीय अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज, समाज कल्याण, सहकारिता, चकबंदी, विद्युत एवं कृषि विभागों में लंबित शिकायतों की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कई मामलों में अधिकारियों द्वारा शिकायतों का समय पर अवलोकन तक नहीं किए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई।
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग का अधिकारी अनुपस्थित मिलने पर जिलाधिकारी ने उसका वेतन रोकने के आदेश दिए। साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित तथा ऑनलाइन प्राप्त सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करें। अन्यथा अगली समीक्षा बैठक में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध वेतन रोकने सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का शत-प्रतिशत फीडबैक लिया जाए और कोई भी प्रकरण डिफॉल्टर श्रेणी में न पहुंचे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आईजीआरएस पोर्टल पर अपलोड होने वाली आख्या पर केवल एल-1 स्तर के अधिकारी ही हस्ताक्षर करेंगे। यदि किसी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए तो संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा में ग्राम्य विकास विभाग की रैंकिंग ''''डी'''' मिलने पर जिलाधिकारी ने डीसी मनरेगा से स्पष्टीकरण तलब किया। वहीं महिला एवं बाल विकास विभाग की रैंकिंग ''''सी'''' तथा सेतु निर्माण विभाग की रैंकिंग ''''डी'''' पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए शीघ्र सुधार के निर्देश दिए।
बैठक में जिले में संचालित विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच के लिए अधिकारियों को नामित करने तथा एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।