उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के उपाध्यक्ष विश्वनाथ ने कहा कि निगम में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम अजय) जैसी योजना लागू कर अनुसूचित जाति के लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है।
लोक निर्माण विभाग के डाकबंगला में प्रेसवार्ता कर उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पात्रता के लिए अब आय सीमा भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि जिनकी वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये या उससे कम होगी उन्हें योजनाओं का लाभ देने में वरीयता दी जाएगी। अनुदान की राशि 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की गई है। बताया कि वित्त एवं विकास निगम में पहले से चल रही योजनाएं अब प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम अजय) योजना के नाम से जानी जाएंगी। इस योजना में अनुसूचित जाति के लोग व्यक्तिगत के बजाय अब क्लस्टर (समूह) में अपना प्रोजेक्ट स्थापित कर कृषि और मृदा संरक्षण, लघु, सिंचाई, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा, उद्योग और सेवा व्यापार (आईएसबी) आदि के तहत अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए यह एक बड़ा कदम है। इससे दलितों का बड़ा वर्ग उद्यमी बनकर उभरेगा। पीएम अजय स्कीम में रोजगारपरक योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना तथा बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना को भी जोड़ दिया गया है।