बलिया। संपूर्ण समाधान दिवस में जनसमस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शनिवार को जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह का सख्त रुख देखने को मिला। सिकंदरपुर तहसील में आयोजित समाधान दिवस से अनुपस्थित रहने पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) का एक दिन का वेतन काटने का आदेश दिया गया।
वहीं, कार्यप्रणाली में लापरवाही पर नलकूप विभाग के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई गई। डीएम की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारित करने का निर्देश दिया गया।
समाधान दिवस में भूमि विवाद, अवैध कब्जा, पेंशन, नाली निर्माण और बिजली से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई गईं।
डीएण ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का गंभीरता से संज्ञान लेकर समयबद्ध निस्तारण करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली संबंधी शिकायतों का तत्काल समाधान करने और जर्जर व लटकते तारों को चिह्नित कर समय रहते दुरुस्त कराने को कहा, ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
डीएम ने लेखपालों और कानूनगो के साथ बैठक कर राजस्व मामलों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम को विवादित स्थलों पर जाकर निरीक्षण करने और समस्याओं का समाधान कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसडीएम सिकंदरपुर, तहसीलदार समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
रसड़ा : मुड़ासन गांव के एक पीड़ित परिवार ने संक्रमणीय भूमिधरी जमीन पर कथित अवैध कब्जे की शिकायत की। यशोदा सिंह, दरोगा सिंह और मंजीत सिंह ने शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी आराजी संख्या 34 और 31 की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। परिवार ने चेतावनी दी कि यदि उनकी भूमिधरी जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो 12 नवंबर से तहसील गेट पर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।