बैरिया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रकरण में किसान अधिगृहीत भूमि की दर को लेकर आंदोलित हैं। उनका आरोप है कि सरकार उनकी जमीन औने-पौने मूल्य पर लेने को तुली हुई है। वहीं, दूसरी तरफ जिन किसानों ने अपनी जमीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को रजिस्ट्री कर दी है, उनका भी पैसा लगभग एक महीना पूरा होने के बावजूद उनके खाते में नहीं आ पाया है। इसके चलते किसान रोज बैरिया तहसील का चक्कर लगा रहे हैं।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए बैरिया तहसील क्षेत्र के कुल 16 राजस्व ग्रामों से 125 हेक्टेयर जमीन यूपीडा को लेनी है। 15 दिसंबर से उप जिलाधिकारी बैरिया आत्रेय मिश्र व अन्य अधिकारी लेखपालों के साथ किसानों से जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं। अब तक महज 6 हेक्टेयर जमीन 152 किसानों ने रजिस्ट्री किया है। उसका भी पैसा किसानों के खाते में नहीं आया है। जबकि रजिस्ट्री में एक से 2 दिनों के भीतर किसानों के खाते में पैसा भेज देने का प्रावधान है।
रजिस्ट्री करने वाले चांददियर के जयकुमार, नौका गांव के तारकेश्वर, मीरा देवी, छेरडीह के अवधेश कुमार, इब्राहिमाबाद ऊपरवार के संतोष कुमार, चांद दियर के अक्षय कुमार सिंह, दया छपरा के रेशमी देवी, नौका गांव के अजीत पाठक, सोनबरसा के जुगल मिश्र आदि ने बताया कि हमलोग अपनी जमीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए रजिस्ट्री कर चुके हैं। बावजूद पैसा खाते में नहीं आया है।
इस बाबत उपजिलाधिकारी आत्रेय मिश्र ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जमीन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए रजिस्ट्री कर दी है, उनकी सूची बनाई जा रही है। जल्द ही उनके भुगतान के लिए सूची संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी और भुगतान शीघ्र हो जाएगा।