नगर के सिविल लाइन जोन में सीवरेज की खुदाई के बाद सड़क निर्माण में बड़े पैमाने पर धन का बंदरबांट किया गया है। इसे लेकर अधिवक्ता मनोज राय हंस के नेतृत्व में वकीलों का एक प्रतिनिधिमंडल अपर जिलाधिकारी खेमपाल सिंह से शुक्रवार को मिला।
एडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एडीएम ने कहा कि जल्द ही मामले की जांच कराई जाएगी।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जलनिगम द्वारा नगर क्षेत्र में सीवरेज योजना के तहत खुदाई की जा रही है, जिसके तहत ज्योति विल्डटेक को कार्य कराने के लिए ठेका दिया गया था।
सीवरेज का कार्य कराने के लिए नगर के वार्ड संख्या आठ से 25 तक सिटी जोन में रखा गया। इस जोन में सीवरेज निर्माण के बाद टूटी सड़कों का मरम्मत कार्य भी संबंधित ठेकेदार को कराना था।
सिटी जोन में टूटी सड़कों के मरम्मत के लिए नगर पालिका को बिना प्रवधान के ही धन का भुगतान करा दिया गया। इसी प्रकार सिविल लाइन जोन में वार्ड संख्या एक से सात तक के टूटी सड़कों का मरम्मत नगर पालिका को कराना था।
जिसके लिए नगर पालिका को 325 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। हालांकि नगर के कई मार्गों पर अभी भी सड़कें पूरी तरह से जर्जर हाल में छोड़ दी गई हैं। सीवरेज योजना का निर्माण सरकार के स्टीमेट के अनुसार नहीं कराया गया। अपने चहेते को ठेका देकर लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई।
उदाहरण के रूप में टीडी कालेज चौराहा से लेकर काजीपुरा तक की सड़कें आज भी जर्जर हालत में है। मांग किया है कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान लेकर संबधित ठेकेदार को काली सूची में डाला जाए। साथ ही इसमें दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई की जाए। इस मौके पर अधिवक्ता नवीन कुमार, अशोक कुमार वर्मा, दिव्य प्रकाश पांडेय, संजीव कुमार सिंह, प्रदीप कौशिक, वेद प्रकाश, एखलाख हुसैन, सुशील कुमार श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, अखिलेश कुमार सिंह, तारकेश्वर राय, अग्रेश राय आदि लोग रहे।