जिले के बंदोबस्त अधिकारी के निलंबन को लेकर विभाग में खलबली मची हुई है। हालांकि विभागीय कर्मियों का दावा है कि अभी पत्र शासन से नहीं मिला है। बताया जाता है चकबंदी के कई मामले वर्षों से लंबित रहने पर शासन ने कार्रवाई की है। हालांकि जिले में भी चकबंदी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। शासन की ओर से चकबंदी विभाग की मॉनीटरिंग तेज कर दी है और लगातार कार्रवाई हो रही है। शुक्रवार को भी शासन की ओर से की गई कार्रवाई में जिले के बंदोबस्त अधिकारी अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया। हालांकि इसका पत्र जिले में नहीं पहुंचा है, लेकिन इसको लेकर विभाग में खलबली मची हुई हैं। बताया जाता है कि विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के कारण कई मामले वर्षों से लटके हुए हैं। इतना नहीं बेल्थरारोड क्षेत्र के खूंटा गांव व सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के पूर, सीसोटार व कठौड़ा गांव की चकबंदी वर्षों बाद भी पूरी नहीं हो सकी है। खूंटा गांव के चकबंदी से जुड़े एक किसान से तत्कालीन सीओ चकबंदी द्वारा 1.10 लाख रिश्वत मांगने का वीडियो भी करीब एक वर्ष पहले वायरल हुआ था। लेकिन अधिकारियों ने मामले में लीपापोती कर दी। इसी तरह सिकंदरपुर तहसील के तीन गांवों की चकबंदी में भ्रष्टाचार को लेकर किसानों उच्चाधिकारियों को पत्र भी भेजा, लेकिन जांच के नाम पर लीपापोती कर दी गई। इस संबंध सीआरओ त्रिभुवन ने बताया कि शासन से इस संबंध में पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पत्र प्राप्त होते ही आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।