भाजपा के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश साहू समेत कार्यकर्ताओं ने सड़क, बिजली, पानी, ग्राम्य विकास सहित अन्य समस्याओं को उठाया और समाधान का आग्रह किया। ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षामित्रों से मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों की नियुक्ति को अवैध करार दिया है लेकिन सरकार ने आप लोगों की सेवा को बरकरार रखा।
आपके संगठन के नेता विपक्षी दलों के हाथों बिके हुए हैं। बावजूद इसके आपकी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रखूंगा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहले होमगार्ड को महज चार से पांच हजार रुपये से संतोष करना पड़ता था। हमारी सरकार 21 हजार रुपये दे रही है।
विकास कार्यों की समीक्षा में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने गांवों के विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। तत्काल विकास कार्यों को शुरू कराने को कहा। कहा कि हर गांव में काम होता दिखना चाहिए। अधूरे शौचालयों, आवास, सचिवालय आदि का निर्माण कार्य पूरा करने को कहा।
कहा कि दूसरी समीक्षा बैठक में स्थलीय निरीक्षण करने गांव जाऊंगा। अधूरा काम मिला तो कार्रवाई की जाएगी। प्रधान संघ बैरिया के अध्यक्ष रोशन गुप्ता के नेतृत्व में ज्ञापन सौंप कर प्रधानों को आकस्मिक व्यय के लिए आडिट मुक्त 50 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार, प्रतिमाह 35 हजार रुपये मानदेय, इंडिया मार्का हैंडपंप लगवाने का अधिकार देने की मांग की गई।