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10.73 लाख के गबन में बीडीओ व सचिवों को नोटिस जारी

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बलिया। तीन सप्ताह पहले बांसडीह ब्लॉक के चार गावों के विकास कार्यों की जांच हुई थी। जांच में 10.73 के गबन का मामला पाया गया है। इस मामले में तत्कालीन बीडीओ व ग्राम पंचायत सचिव पर आरोप लगाए गए हैं। जिला विकास अधिकारी ने आरोपियों को नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है।
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तीन सप्ताह पहले विकास खंड बांसडीह के चार ग्राम पंचायतों मल्हौवा, हालपुर, देवरार एवं सुरहिया में एडीपीआरओ तकनीकी श्रवण कुमार सिंह ने जांच की थी। ग्राम पंचायत हालपुर में निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय की लागत 5.71 लाख रुपये गई थी, जिसमें 524370 रुपये का भुगतान किया गया था। अवर अभियंता दिलीप खरवार ने मूल्यांकन में पाया कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं है और जितना काम हुआ है उस पर 243868 रुपये खर्च हुए हैं। निर्माण कार्य में 280502 रुपये अतिरिक्त धनराशि का आहरण किया गया मिला था। जांच अधिकारी ने बिना निर्माण कराए आहरित धनराशि के लिए ग्राम विकास अधिकारी, प्रशासक व अवर अभियंता को संयुक्त रूप से जिम्मेदार माना।
ग्राम पंचायत मल्हौवा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में 360743 रुपये अतिरिक्त धनराशि का आहरण किया गया था। अतिरिक्त धनराशि आहरण के लिए वीडीओ, तत्कालीन बीडीओ व अवर अभियंता को जिम्मेदार माना।
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ग्राम पंचायत देवरार में भी सामुदायिक शौचालय निर्माण में कुल 431141 रुपये का भुगतान किया गया है। कार्य का मूल्यांकन अवर अभियंता दिलीप खरवार द्वारा करने पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं मिला और निर्मित कार्य का मूल्यांकन 179796 रुपये रहा। निर्माण कार्य में 251345 रुपये का अतिरिक्त आहरण के लिए ग्राम विकास अधिकारी, प्रशासक तत्कालीन खंड विकास अधिकारी व अवर अभियंता को जिम्मेदार माना।
ग्राम पंचायत सुरहिया में भी सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूरा किए बिना ही 74267 रुपये का भुगतान किया गया। इसके अलावा पंचायत भवन में ईलेक्ट्रीफिकेशन, प्लम्बरिंग एवं फर्नीचर के मद में 106791 रुपये का आहरण किया गया। बिना निर्माण कराए 181058 रुपये के भुगतान के लिए तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, प्रशासक संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। एडीपीआरओ तकनीकी ने रिपोर्ट सौंपी थी। अब डीडीओ की ओर से सभी आरोपियों को नोटिस जारी स्प्ष्टीकरण देने को कहा गया है।
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एडीपीआरओ तकनीकी की रिपोर्ट पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जबाव देने का निर्देश दिया गया है। जबाव मिलने के बाद उसका परीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। - राजित राम मिश्र, जिला विकास अधिकारी, बलिया।
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