मनियर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरवार काकरघट्टी के विक्रमपुर दक्षिण (गंगापुर) में अतिक्रमण हटाने
मनियर। बांसडीह तहसील के रानीपुर मौजे में धान की खड़ी फसल के बीच चकरोड की पैमाइश कराए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। काश्तकारों का आरोप है कि उनके खेतों के रकबे और सीमाओं का निर्धारण किए बिना ही 20 कड़ी का चकरोड नापकर खूंटा गाड़ दिया गया।
किसानों ने पहले उनके खेतों का रकबा पूरा करने और फिर चकरोड की सीमा निर्धारित करने की मांग की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। विरोध करने पर मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने की चेतावनी देने का भी आरोप लगाया है।
रानीपुर निवासी अनुज सिंह पुत्र जनक सिंह ने चकरोड की पैमाइश कराने के लिए आवेदन दिया था। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की थी। आयोग में रिपोर्ट भेजने के लिए तहसील प्रशासन की ओर से आनन-फानन में पैमाइश कराई गई। मौके पर नायब तहसीलदार बांसडीह रजनीश सिंह राजस्व टीम के साथ पहुंचे थे। बाद में तहसीलदार नितिन कुमार सिंह भी मौके पर पहुंच गए।
काश्तकार पारसनाथ तिवारी, सुरेंद्र तिवारी, विजय तिवारी, प्रिंस प्रियांशु और मीना देवी का कहना है कि उनके खेतों में 20 कड़ी का चकरोड नापकर खूंटा गाड़ दिया गया, जबकि खेतों की निर्धारित सीमाओं से जरीब डालकर रकबे का मिलान नहीं किया गया। काश्तकारों की मांग थी कि चकरोड की पैमाइश के साथ उनके खेतों का रकबा भी राजस्व अभिलेखों के अनुसार पूरा कराया जाए।
आरोप है कि तहसीलदार ने काश्तकारों की आपत्तियां सुनने के बजाय विरोध करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और जेल भेजने की चेतावनी दी। मौके पर पुलिस भी बुला ली गई। किसानों का कहना है कि उन्होंने दो साल से लंबित धारा 20/24 के तहत पत्थरनशब कराने से संबंधित आवेदन के कागजात भी अधिकारियों को दिखाए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय बाद में जमीन की पैमाइश कराने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया गया। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, राजस्व अभिलेखों के आधार पर सभी काश्तकारों का रकबा सुनिश्चित करने और चकरोड की दोबारा पैमाइश कराने की मांग की है।