बलिया। क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन तथा दी सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की संयुक्त बार की बैठक बार भवन के सभागार में आयोजित की गई। जिसमें अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालय के विरोध में अपना तर्क रखा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि चक्काजाम करके हम अपना विरोध केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति जाहिर करेंगे।
इस दौरान सिविल कोर्ट गेट के सामने अधिवक्ताओं ने करीब एक घंटे तक सड़क जाम रखा। इस मौके पर अधिवक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के चलते ग्राम न्यायालयों को तहसील में भेजा जा रहा है। जिससे वादकारियों का अहित होना तय है। इस मौके पर क्रिमिनल बार के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ मिश्रा ने कहा कि हम अधिवक्ता वादकारियों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार हम अधिवक्ताओं को आपस में बांटना चाहती है। तहसील तथा जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं के बीच गहरी साजिश रची जा रही है। जिसका परिणाम केंद्र और प्रदेश सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना होगा। कहा कि सरकार अगर नहीं चेतती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर सिविल बार के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार दुबे, कुबेर नाथ पांडेय, अनिल कुमार मिश्रा, अशोक ओझा, शंकर राम फौजदार, मनोज राय हंस, मिथिलेश सिंह, अखिलेश सिंह, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव,अभिषेक मिश्रा, सत्य प्रकाश यादव, प्रदीप कुमार गुप्ता, अवध नारायण यादव, राजेश कुमार सिंह, संजय सिंह, धनंजय सिंह आदि मौजूद रहे।