बलिया। जिले के 126 गांवों में पंचायत भवन बनाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। इन गांवों में जमीन तलाशने का कार्य जल्द ही राजस्व विभाग की ओर से किया जाएगा। नए प्रधानों की कवायद पर अधिकारी फिर से पंचायत भवन के लिए भूमि तलाशेंगे।
प्रत्येक गांवों में पंचायत भवन निर्माण को लेकर कई बार सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। एक साल पहले शासन की ओर से इसे लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण वरीयता के आधार पर कराया जाए। प्रत्येक गांव में 22.53 लाख की लागत से बनने वाले पंचायत के लिए जिले में कुल 410 गांवों में निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 126 गांवों में पंचायत भवन का निर्माण नहीं हो सका। बताया जाता है कि इन गांवों में ग्राम सभा की जमीन नहीं होने की बात कह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब पंचायत चुनाव के बाद नए प्रधानों ने इसकी कवायद तेज कर दी है।
प्रधानों ने बताया है कि ग्राम सभा में कई जमीनें हैं जो किसी न किसी रूप में अतिक्रमित हैं। अगर इससे अतिक्रमण हटवा जाए तो यहां पंचायत भवन के अलावा अन्य सार्वजनिक निर्माण भी कराए जा सकते हैं। बताया जाता है कि प्रधानों की गुहार पर राजस्व विभाग ने जमीन तलाशने की कवायद तेज कर दी है। अपर जिलाधिकारी की मानें तो इसके लिए राजस्व व पुलिस विभाग की टीम गठित कर कार्रवाई की जाएगी और ग्राम सभा की जमीनों को खाली कराने का काम किया जाएगा।
पंचायत भवन बनाने का कार्य कई गांवों में चल रहा है। जिन गांवों में जमीन के अभाव में निर्माण कार्य शुरु नहीं हो सका वहां के नए प्रधानों ने जमीन तलाशने की गुहार लगाई है। राजस्व व पुलिस की संयुक्त टीम की मदद से इन गांवों अतिक्रमित ग्राम सभा की जमीनों को खाली कराया जाएगा। - गुलाब सिंह, एडीपीआरओ, बलिया