बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को गंगा बहुउद्देशीय सभागार में जनपद के सभी कानूनगो एवं लेखपालों के साथ बैठक की। कहा कि जनसामान्य की शिकायतों को गंभीरता से सुनकर प्राथमिकता पर निस्तारित किया जाए। अंश निर्धारण के कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी प्रकट की। सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों, कानूनगो एवं लेखपालों से कहा कि जून माह तक शत-प्रतिशत अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण कर लिया जाए। अंश निर्धारण का कार्य पूर्ण हो जाने पर भूमि विवाद की शिकायतों का निस्तारण सुगमतापूर्वक हो सकेगा। लेखपालों से कहा कि खतौनियों को अपडेट रखा जाए।
धारा-24 के सभी केसों में तिथि निर्धारित कर पैमाइश का कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाए। प्रत्येक कानूनगो सप्ताह में कम से कम तीन पैमाइश एवं माह में 12 पैमाइश करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। माह में 12 से कम पैमाइश किए जाने पर उनके वेतन से कटौती की जाएगी। उप जिलाधिकारियों को धारा-24 के सभी मामलों को निस्तारित कराने के भी निर्देश दिए। भूमि विवाद के कारण अगर कोई घटना घटित होती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के निर्देश दिए। प्रत्येक लेखपाल प्रतिदिन कम से कम 10 फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करें। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के प्रकरणों को समयबद्ध निस्तारित किया जाए। बाढ़ से पूर्व की सभी तैयारी अभी से सुनिश्चित कर लिया जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक-एक नाव एवं नाविक की व्यवस्था कर ली जाए। बाढ़ चौकिया स्थापित करते हुए कार्मिकों की ड्यूटी लगा दी जाए। दैवीय आपदा के मामलों में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए 24 घंटे के अंदर सहायता राशि लाभार्थी को प्रदान कर दी जाए। मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन व अपर जिलाधिकारी अनिल कुमार तथा सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।