बड़े बकाएदारों को चिह्नित कर प्राथमिकता पर करें वसूली

बिजली विभाग के बकाए के बाबत जिलाधिकारी ने सभी चारों अधिशासी अभियंता से कहा कि अपने एसडीएम-तहसीलदार संग बकायों का मिलान करा लें। सबसे पहले बड़े बकाएदारों को चिह्नित कर उनसे वसूली करें। जरूरत पड़े तो एसडीएम और एक्सईएन सहयोग कर वसूली की प्रगति ठीक कराएं। उन्होंने सहकारिता, स्टांप और बैंकों से जुड़ी वसूली में भी तेजी लाने को कहा। प्रत्येक नगर निकायवार अधिशासी अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली और विशेष प्रयास कर इसे बढ़ाने के निर्देश दिए। खनन अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन ईंट-भट्ठा वालों ने रॉयल्टी जमा नहीं की है, उनसे जमा कराएं। अवैध खनन से जुड़ी जानकारी ली और पुलिस बल के सहयोग से इस पर पूरी तरह लगाम कसने को कहा। व्यापार कर के अधिकारियों को प्रवर्तन कार्य को बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ डॉ. विपिन जैन, सीआरओ विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट नागेंद्र सिंह, सभी एसडीएम-तहसीलदार व अन्य कर-करेत्तर से जुड़े अधिकारी थे।
बिजली विभाग का बकाया जिन विभागों पर है, उनसे भी जमा कराए जाने का विशेष प्रयास होगा। जिलाधिकारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि सभी बकाएदार विभागों को मेरी ओर से पत्र भिजवाया जाए, ताकि मार्च महीने में बजट मंगाकर बकाया भुगतान कराया जा सके। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ विपिन ताडा, संयुक्त मजिस्ट्रेट अभियोजन और सभी सरकारी अधिवक्ताओं ने विचार-विमर्श कर मुकदमों को निस्तारित कराने पर जोर दिया। जो कुछ दिक्कतें हैं, उसे दूर कराते हुए अपराध में दोषी को सजा दिलाने की कार्यवाही तेजी से करने की बात हुई।
सड़क सुरक्षा पर दिए महत्वपूर्ण निर्देश
बलिया। जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग की वसूली की जानकारी एआरटीओ से ली। कहा कि सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर रहे। सड़कों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जेब्रा क्रासिंग, अंधे मोड़ या डिवाइडर से पहले लगने वाले संकेत बोर्ड आदि की व्यवस्था देख लें। अगर कहीं कोई कमी है तो लोक निर्माण विभाग या एनएच या अन्य संबंधित विभाग को पत्र लिख दूर कराएं, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो।
जनता का जो हक है वह मिलना चाहिए
बलिया। जिलाधिकारी ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लंबित आवेदन को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। कहा कि पब्लिक अगर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करे और उसका भी समय से निस्तारण नहीं कर सकें तो यह अत्यंत आपत्तिजनक है। जनता का जो हक है वह मिलना चाहिए। सभी नगर निकायों में प्रमाणपत्र के लंबित आवेदनों की समीक्षा की तो नगरपालिका बलिया की स्थिति सबसे खराब मिली। सभी ईओ से कहा कि शीघ्र आवेदनों को निस्तारित कराएं। सभी ईओ से यह भी कहा कि राशन कार्डों का सत्यापन से जुड़े कार्य को 28 फरवरी तक कर रिपोर्ट दे दें।