बलिया। सभी नगर निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर नगरवासियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा देने के निर्देश दिए गए थे। कई निकायों की ओर से यह सुविधा शुरू करने का दावा भी किया गया था, लेकिन यह महज कागजी साबित हुई।
जनपद के निकायों में एक साल बाद भी यह सुविधा नहीं चल रही है। इस बीच शासन की ओर से एक बार फिर सभी अधिशासी अधिकारियों को पत्र भेजकर नगरीय क्षेत्र में इस सुविधा को शुरू करने के लिए प्रमुख टेलीक़ॉम कंपनियों का प्रस्ताव मांगा है। आमजन तक तीव्र गति से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए शासन ने नगर निकाय के प्रमुख स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दिए जाने के लिए आदेश जारी किया था। इसके तहत, नगर निकाय क्षेत्र के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप, तहसील, प्रमुख बाजार समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मुफ्त वाई-फाई की सुविधा दी जानी थी। नगरपालिकाओं में दो स्थानों पर और नगर पंचायतों में एक स्थान पर यह सुविधा शुरू की जानी थी। शासन की ओर से सख्ती बरतने पर उस समय कई नगर निकायों की ओर से दावा किया गया था कि निकायों में ये सुविधा शुरू कर दी गई है। इसमें नगरपालिका और नगर पंचायतें दोनों शामिल थीं। हालांकि समय के साथ निकायों के दावे भी कागजी साबित हुए। किसी भी नगर निकाय में यह सुविधा सुचारु नहीं है।
इस बाबत पर ईओ सत्यप्रकाश सिंह ने बताया कि वाईफाई की सुविधा देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द यह नगरपालिका इलाके में सुविधा शुरू कराई जाएगी।