बलिया। सीवर निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) करेगी। कार्यदायी संस्था को मनमाने ढंग से भुगतान, सीवर कनेक्शन में फर्जीवाड़ा के अलावा अन्य भुगतान व खरीदारी से जुड़े पांच मुकदमे सदर कोतवाली में दर्ज हैं। इन मुकदमों की जांच अपराध शाखा कर रही थी। लेकिन मामला आर्थिक से जुड़ा होने के कारण पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने ईओडब्ल्यू से जांच कराने के लिए शासन को पत्र भेजा था। तीन केस में सहमति मिल गई है, जबकि दो केस स्थानांतरण करने के लिए फिर पत्र भेजा है।
शहर में 19 साल पहले वर्ष 2006-07 में सीवर परियोजना की शुरुआत 97.22 करोड़ रुपये से हुई थी। निर्माण कार्य के लिए शहर को दो भागों में बांटा गया था। सिटी जोन की लागत 52.22 करोड़ रुपये थी। सिविल लाइन जोन के लिए कुल लागत 45 करोड़ निर्धारित किए गए थे। कुल 97.22 करोड़ में से 12 करोड़ की धनराशि एसटीपी निर्माण के लिए तय की गई थी।
कार्यदायी संस्था जल निगम को नामित किया गया। इसके बाद विभाग ने मेसर्स ज्योति बिल्ड टेक को ठेका दे दिया। 2018 में इस कंपनी ने गुजरात की कंपनी ग्रीन लीव को एसटीपी निर्माण की जिम्मेदारी दी। उसे छोड़हर में एसटीपी का निर्माण करना था, लेकिन वह कार्य नहीं कर सकी। वर्ष 2022 के बाद सीवर परियोजना की जांच में भ्रष्टाचार उजागर होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जल निगम के एक्सईएन अंकुर श्रीवास्तव सहित अन्य की तहरीर पर पांच मुकदमे कोतवाली में दर्ज किए गए थे।