उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) के आह्वान पर जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने गुरुवार को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। डीआईओएस कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते अपनी मांगों को दोहराया।
धरने को संबोधित करते हुए प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने कहा कि यूजीसी की भांति स्कूल ग्रांट कमीशन की स्थापना की जाए। वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाए। साथ ही सिटी ग्रेट के शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से एलटी में संविलियन तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों को छठवें वेतन निर्धारण में प्रकल्पित वेतन निर्धारण करके पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए।
पहली अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना लागू तथा 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता के मूल वेतन में संविलियन, साथ ही व्यावसायिक तथा कंप्यूटर शिक्षकों को विनियमित करने के साथ ही चयन बोर्ड में संशोधन करके 50 प्रतिशत पर दोनों कोटेे में पदोन्नति करने की मांग की।
प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति कोटे में वृद्धि, प्रबंध समिति के प्रस्ताव लागू करने सहित विभिन्न मांगों
को रखा। बताया कि इन मांगों को लेकर सात मई को मुख्यमंत्री से वार्ता भी की गई। इसमें बोर्ड पारिश्रमिक
दरों का सीबीएसई की भांति करने, सिटी से एलटी में संविलियन, वित्तविहीन शिक्षकों को मानदेय तत्काल दिए जाने का शासनादेश तत्काल जारी करने की मांग की गई।
जिले के सरप्लस शिक्षकों की जांच के लिए नवगठित जांच समिति की आख्या को अन्य जनपदों की भांति लागू करने की मांग की गई। इस मौके पर जिलामंत्री डा. अशोक कुमार पांडेय ने प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्रीराम सिंह को 20 सूत्री मांगपत्र सौंपा।