बलिया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने सोमवार को विकास भवन सभागार में सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को डीएम ने कड़ी फटकार लगाई और डी व सी रैंकिंग वाले विभागों को तत्काल प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी दी।
जिलाधिकारी ने डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभिन्न विभागों की ग्रेडिंग का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि कई महत्वपूर्ण विभाग अभी भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ग्राम्य विकास, मुख्यमंत्री आवास योजना, फैमिली आईडी, पंचायती राज और पर्यटन विभाग को अपनी रैंकिंग सुधार कर ए श्रेणी में आने के निर्देश दिए गए। जननी सुरक्षा योजना को सी रैंकिंग मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। महिला एवं बाल विकास विभाग को डी रैंकिंग मिलने पर विशेष असंतोष जताते हुए उन्होंने विभाग को तत्काल पूरा डेटा उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
लापरवाह कार्यदायी संस्था को नोटिस
जिला विद्यालय निरीक्षक विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के 9 विद्यालयों में निर्माण कार्यों में लापरवाही उजागर हुई। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए प्रोजेक्ट अलंकार की कार्यदायी संस्था आवास विकास को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी संस्थाओं को स्पष्ट किया कि मार्च में स्वीकृत परियोजनाओं का काम तत्काल धरातल पर शुरू हो जाना चाहिए।
आईजीआरएस: खानापूर्ति नहीं, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण चाहिए
जनता की शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर भी जिलाधिकारी का चाबुक चला। उन्होंने समीक्षा में पाया कि कई विभाग शिकायतकर्ताओं से फीडबैक नहीं ले रहे हैं। डीएम ने निर्देश दिया कि शिकायत निस्तारण से पहले शिकायतकर्ता से सीधा संवाद स्थापित किया जाए। निस्तारण आख्या पोर्टल पर पूरी स्पष्टता के साथ अपलोड की जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिकायतों के निस्तारण में केवल कागजी खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान संतोषजनक और वास्तविक होना चाहिए। सीडीओ ओजस्वी राज, सीआरओ त्रिभुवन मौजूद रहे।