बिना आईडी बनाए 14वें आैर चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद से कार्य कराने वाले प्रधान व सचिवों पर गाज गिरनी तय है। मामले की पड़ताल कर संबंधित ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश पंचायती राज विभाग के उप निदेशक जयदीप त्रिपाठी ने डीपीआरओ को दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग व चतुर्थ वित्त आयोग निधि के तहत विकास कार्यों के लिए धनराशि भेजी जाती है। आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ग्राम पंचायतों को आईडी जनरेट करने के बाद विकास कार्यों को कराने का प्रावधान किया गया। यह भी व्यवस्था की गई थी कि विकास कार्यों के कराने के बाद पंचायती राज विभाग की ओर से निर्धारित प्रिया (पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एकाउंटिंग) सॉफ्ट पर लेखा-जोखा की फीडिंग की जाएगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई ताकि ग्राम पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों की मॉनीटरिंग प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक की जा सके। विभाग की ओर से कुछ दिन पहले की गई समीक्षा बैठक में सामने आया कि कई ग्राम पंचायतों में बिना आर्डडी जनरेट किए ही कार्यों को कराया गया है और इसके बिल बाउचर की फीडिंग भी प्रिया सॉफ्ट पर करा दी गई है।
समीक्षा में यह भी सामने आया कि बिना आईडी जनरेट किए प्रिया सॉफ्ट पर फीडिंक के चलते भारत सरकार की बेवसाइट पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पंचायती राज विभाग ने माना है कि इस बाबत प्रधानों व सचिवों को प्रशिक्षित भी किया गया था, लिहाजा इस तरह का कार्य जान बूझ कर किया गया है जो गंभीर अनियमितता है। इस बाबत पंचायती राज विभाग के उपनिदेशेक आजमगढ़ जयदीप त्रिपाठी ने डीपीआरओ को पत्र भेजकर ऐसे ग्राम पंचायतों को चिह्नित कर संबंधित प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पत्र के आने के विभागीय कर्मियों के साथ ही प्रधानों व सचिवों में खलबली मची है। सूत्रों की मानें तो अधिकांश प्रधानों व सचिवों ने बिना आईडी जनरेट किए मनमाने तरीके से 14वें व चतुर्थ राज्य वित्त आयोग निधि से धन खर्च किया है।