इंदरपुर। प्रदेश के पंचायत सचिवालयों में आगामी 11 जुलाई से उपस्थिति दर्ज कराने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
अब पंचायत सहायक, ग्राम पंचायत अधिकारी और अन्य कार्मिकों को सचिवालय के डेस्कटॉप कंप्यूटर के वेबकैम के सामने चेहरा दिखाकर (फेशियल रिकॉग्निशन) अपनी हाजिरी लगानी होगी। हालांकि, पंचायती राज निदेशालय द्वारा 30 जून को जारी आदेश के तहत पुराना मोबाइल आधारित ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम भी विकल्प के रूप में जारी रहेगा। कार्मिकों को इन दोनों में से किसी एक माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
इस नई व्यवस्था के तहत 1 से 10 जुलाई तक प्रत्येक जिले के दो विकास खंडों की दो-दो ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परीक्षण किया जाएगा। इसके सफल होने पर ही इसे 11 जुलाई से पूरे प्रदेश में पूरी तरह लागू किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) को तीन कार्यदिवस के भीतर सभी सचिवालयों में कंप्यूटर, इंटरनेट और वेबकैम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने या बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर वेतन कटौती सहित विभागीय कार्रवाई की जाएगी, जिसकी रोजाना ऑनलाइन डैशबोर्ड से निगरानी होगी। संवाद