ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का रकबा घटा, ली जाएगी 460 हेक्टेयर भूमि

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे निर्माण को लेकर कवायद अब तेज होने लगी है। जिले में कुल करीब 79 किमी की लंबाई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनेगा जो चितबड़ागांव से फेफना, माल्देपुर, हल्दी, बैरिया, चांददियर होते हुए मांझी घाट के बाद बिहार में प्रवेश कर जाएगा। इसके निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को दी गई है। शासन की ओर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे निर्माण के लिए भूमि लेने को गजट महीनों पहले किया गया था। इस बीच ये तय किया गया किया गया कि एक्सप्रेस-वे का निर्माण एनएचएआई कराएगी, लेकिन इसके लिए भूमि की खरीद का काम यूपीडा की ओर से किया जाएगा। इसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं।
एक्सप्रेस-वे जनपद में तहसील सदर के 82 और बैरिया के 16 गांवों से होकर गुजरेगा और मांझी घाट पुल से जुड़ेगा। पहले कहा गया था कि सदर और बैरिया तहसील के गांवों के किसानों से लगभग 762 हेक्टेयर भूमि खरीदी जाएगी। उस समय ये बताया गया कि एक्सप्रेस-वे की 100 मीटर चौड़ाई के हिसाब से किसानों से भूमि ली जाएगी। यानी छह लेन के एक्सप्रेस-वे के हिसाब से किसानों से भूमि ली जानी थी और फोरलेन (60 मीटर चौड़ाई) के हिसाब से इसका निर्माण कराया जाना था। ताकि भविष्य में इसे छह लेन के रूप में विस्तारित किया जा सके, लेकिन पिछले महीने से पड़ताल के बाद तय किया गया कि फोरलेन (60 मीटर चौड़ाई) के हिसाब से ही किसानों से भूमि खरीदी जाएगी। अब किसानों से लगभग 460 हेक्टेयर भूमि की ही खरीद की जानी है। भूमि खरीद के लिए सीमांकन का कार्य जारी है।
पिलर सरकाने से परेशान हो रहे कर्मचारी
बलिया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के सीमांकन के लिए हैदराबाद की कंपनी की ओर से पिलर लगाए जा रहे हैं। इस बीच सदर तहसील में कई स्थानों पर कर्मचारियों की ओर से लगाए गए पिलर को अराजकतत्वों की ओर से सरका दिया जा रहा है। जानकारी मिलने पर कर्मचारियों की ओर से फिर से सीमांकन का काम किया जा रहा है। तहसीलदार सदर सदानंद सरोज ने बताया कि कुछ स्थानों पर शिकायत मिलने के बाद किसानों को फटकार लगाई गई है। इस समय ज जुताई और बुआई का काम भी चल रहा है इससे भी पिलरों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों को समझा दिया गया है।