आठ वर्षों की कटानरोधी कार्यो कीं होगी जांच: उपेंद्र

दूबेछपरा किसी कार्यक्रम मे शामिल होने जा रहे मंत्री के काफिले को पीड़ितों ने रामगढ़ में रोककर विभिन्न परियोजनाओं के तहत चल रहे बचाव कार्य में बाढ़ खण्ड के अधिकारियों की ठेकेदारों से मिली भगत कर शासन से बचाव के नाम आये धन का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। मंत्री ने स्वीकार भी किया कि सपा शासन काल से लूट खसोट मे लिप्त बाढ़ विभाग के अधिकारियों की कार्य शैली पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। मामला संज्ञान में है आप सब निश्चिंत रहे। अनियमितता में लिप्त बख्शे नहीं जाएंगे। कहा कि हम स्वीकार कर रहे है कि बचाव के लिये सरकार ने पिछले आठ वर्षों के बीच जितना धन अवमुक्त किया है। अगर उस धन का उपयोग ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारा गया होता तो नोटों की गड्डियों की दीवार से ही कटान से मुक्ति मिल गयी होती। इस दौरान जिपंस प्रतिनिधि अयोध्या प्रसाद हिंद ने सदर व बैरिया तहसील के पूर्व के विस्थापित 377 कटान पीड़ितों की बस्तियों में आवास, सड़क, शुध्द पेयजल उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया। इस पर मन्त्री ने जल्द सार्थक पहल करने का विश्वास दिलाया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि सुशील पान्डेय, राकेश शुक्ला, शैलेन्द्र कुमार ओझा, टुनटुन उपाध्याय, प्रमुख विजय गुप्ता, रामेश्वर सिंह, संतोष पान्डेय, सुमित सिंह, राजनारायण प्रसाद, राजीव कुमार, दिनेश कुंवर आदि थे।
गंगा की धारा मोड़ने में जिन किसानों की जमीन गई उसे मिलेगा मुआवजा
रामगढ़। पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी ने रामगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। कहव कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित कर नदी के धारा को मोड़ने का काम हुआ है। उन्हें शासन स्तर से मानक के अनुरूप मुआवजा राशि मिलेगी। इसके लिए जिलाधिकारी के माध्यम से जिन काश्तकारों की जमीन से खुदाई कर नदी की धारा को मोड़ा गया है। उनकी कितनी जमीन ली गई है। किन-किन काश्तकारों का कितना जमीन अधिग्रहित हुआ है। उसकी सूची बनाकर शासन में भेजा गया है। इसके साथ ही हम ने इस मामले को मुख्यमंत्री से भी अवगत कराया है। ताकि जल्द ही इन किसानों को शासन के मानक के अनुरूप मुआवजा दिया मिल सके। अगर मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ जांच कर कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।
बेघर वालों को शीघ्र मिलेगा गृह अनुदान
रामगढ़। राज्य मंत्री ने बताया कि अब तक जितने भी पीड़ितों को का घर गंगा की लहरों में विलीन हो गया है और उन्हें गृह अनुदान नहीं मिला है। उन्हें जल्द ही उनके खाते में गृह अनुदान का पैसा भेजा जाएगा। शासन स्तर से उन पीड़ितों का पैसा जिला मुख्यालय पर भेजा गया है। इस मामले को मैं जिलाधिकारी से और अधिक जानकारी कर जल्द से जल्द अनुदान दिलवाने का प्रयास करूंगा।
लाभार्थियों के खाते में सीधे पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ
रामगढ़। मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संकल्प है कि अंतिम पायदान पर खड़े पात्र व्यक्ति को 2022 तक निश्चित रूप से उसे आवाज से आच्छादित कर दिया जाएगा और सीधे ही लाभार्थी के खाते में पैसा भेजा जाएगा। अगर बीच में कोई भी बिचौलिया या दलाल पैसा मांगता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के सरकार में जनता के लिए अगर एक रुपया भेजा