जनपद में एक अन्य गांव में भी 16 लाख की लागत से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए शासन की ओर से धनराशि जारी कर दी गई है। अब पंचायती राज विभाग की ओर से गांव के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिले के ग्रामीण इलाकों में यह दूसरी यूनिट होगी। इससे आसपास के गांवों के प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण से गांवों को बचाने की कवायद जारी है। इसके लिए प्लास्टिक कचरे का निस्तारण अब पंचायत स्तर पर करने की तैयारी चल रही है। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत यह किया जा रहा है। यूनिट के निर्माण की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत को दी गई है। इस यूनिट पर आसपास के गांवों के प्लास्टिक कचरे को मंगाकर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि पंचायत स्तर पर प्लास्टिक एकत्र करने के लिए जो संग्रहण केंद्र बने हैं वहां से कचरे को प्लास्टिक प्रोसेसिंग यूनिट लाया जाएगा। इसमें सबसे अधिक कचरा प्लास्टिक बोतल के अलावा चिप्स कुरकुरे आदि के रैपर होंगे जिसे लोग संगहण केंद्रों में रखेंगे। प्रोसेसिंग से तैयार सामग्री का उपयोग सड़क निर्माण में होगा। सड़क बनाने वाली एजेंसियों को बिक्री की जाएगी। इसके लिए जिले का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट बेरुआरबारी ब्लॉक के सुखपुरा गांव में स्थापित करने के लिए कार्य शुरु हो चुका है। शासन की ओर से जिले के लिए दूसरी यूनिट स्थापित करने के लिए भी 16 लाख की धनराशि कर दी गई है। गया है। पंचायती राज विभाग की ओर से इसके लिए गांव के चयन की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है। बताया जाता है कि जल्द ही गांव का चयन करने के बाद जमीन चिह्नित करने का कार्य किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के जिला सलाहकार एसके ओझा ने बताया कि एक और गांव में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का निर्माण होगा। गांव के चयन की कार्रवाई जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए शासन से धन मिल चुका है।