बलिया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 19-20 में 478 आवास बनाए जाएंगे। इससे संबंधित शासनादेश डीआरडीए को प्राप्त हो चुका है। कुष्ठ रोग से पीड़ित आवास विहीन परिवार, प्राकृतिक आपदा और कालाजार से प्रभावित, मुसहर वर्ग के लोगोें को आवास दिए जाएंगे। परियोजना निदेशक ने सभी खंड विकास अधिकारियों को लाभार्थियों का चयन करने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री आवास का आवंटन सेक (सोशल इकॉनमिक कास्ट सेंशस) की सूची से किया जाता है। कई ऐसे लोग भी है जिनका नाम इस सूची में नहीं है और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित होने के बावजूद उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। शासन की ओर से निर्देश दिया गया कि एक अप्रैल 2017 के बाद प्राकृतिक आपदा से ऐसे पीड़ितों जिनका नाम सेक सूची में नहीं है उन्हें आवास का लाभ दिया जाए। वर्ष 19-20 में शासन की ओर से योजना के तहत 478 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया कराई गई है।
शासन की ओर से योजना के तहत लाभार्थियों के लिए मानक का निर्धारण भी किया गया है। ग्राम्य विकास आयुक्त के रविंद्र नायक ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे आवास विहीन परिवार जो कुष्ठ रोग, प्राकृतिक या कालाजार से प्रभावित, वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग, जेई या एईएस से प्रभावित परिवारों का आवास के लिए चयन किया जाएगा। यह भी निर्देश दिया है कि उपरोक्त श्रेणी के पात्र लाभार्थी के उपलब्ध होने की दशा में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत चयनित गांव व सांसद आदर्श गांव को पहले संतृप्त किया जाएगा इसके बाद अन्य गांवों के लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया जाएगा। डीआरडीए के पीजी डीएन दुबे ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत शासन से कुल 478 आवास का लक्ष्य व मानक निर्धारण का पत्र प्राप्त हो गया है। इस बाबत कार्रवाई के लिए सभी ब्लॉकों को पत्र जारी कर दिया गया है।