बलिया। सरयू की तरह गंगा नदी की फ्लड जोन सीमा निर्धारित होने के बाद पिलर लगाए जाएंगे ताकि सभी को नदी की सीमा की जानकारी हो सके। बाढ़ के खतरे को कम किया जा सके। इसके लिए शासन की तरफ से 44 लाख रुपये अवमुक्त हो गया है। सिंचाई विभाग पिलर के साथ साइन बोर्ड भी लगाएगा। नदी के फ्लड जोन सीमा के अंदर किसी तरह का निर्माण का कार्य नहीं होगा। बलिया से बैरिया तक तटबंध को ही सीमा माना गया है। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
गंगा की बाढ़ से हर साल हजारों की आबादी प्रभावित होती हैं। बाढ़ जैसी दैवीय आपदा से आबादी को बचाने के लिए नदियों के बाढ़ परिक्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) बनाने की कवायद तेज हो गई है। पिलर लग जाने के बाद उसके अंदर किसी तरह का निर्माण कार्य की अनुमति नहीं मिलेगी और न ही नक्शा पास होगा। जिले में गंगा नदी लगभग 104 किमी तक बहती है। बाढ़ की विभीषिका से लोगों से बचाने के लिए गंगा नदी में बनने वाले फ्लड प्लेन जोन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार गंगा नदी की बाढ़ से 144 गांवों के 91567 लोग प्रभावित होते हैं। प्लानिंग का काम एनआईएच (नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाइड्रोलॉजी) रुड़की को सौंपा गया था। इसमें बीते 100 वर्षों तक नदी में कहां तक बाढ़ आई और भविष्य में कितना बड़ा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इसका तकनीकी अध्ययन किया गया है। इसके बाद गूगल मैप पर सीमा अंकित कर दी गई।
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लागू हो जाएंगी ये बंदिशें
फ्लड प्लेन जोन में कुछ विशेष प्रकार की निर्माण गतिविधियों और भूमि उपयोग पर प्रतिबंध होते हैं, जिनका उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। फ्लड प्लेन जोन में बड़े निर्माण कार्य जैसे कि स्थायी संरचनाएं, इमारतों का निर्माण या राजमार्गों के निर्माण पर प्रतिबंध होगा। इसके अलावा कुछ मामलों में कृषि भूमि के उपयोग पर भी प्रतिबंध हो सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा पेड़ों की कटाई या अन्य गतिविधियां भी प्रतिबंधित हो जाएंगी।
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बलिया शहर से बैरिया तक तटबंध होगी सीमा
गंगा की बलिया शहर से बैरिया तक एनएच-31 तटबंध को सीमा माना गया है। इसके अंदर कोई निर्माण कार्य प्रतिबंधित होगा। साथ ही इसके अंदर के अतिक्रमण को हटाया जाएगा।
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वर्जन
गंगा नदी की सीमा पर पिलर लगाने की जिम्मेदारी बलिया क्षेत्र में मिली है। इसके लिए धनराशि भी जारी हो गई है। पत्थर के पिलर लगाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
-संजय कुमार मिश्रा, एक्सईएन, बाढ़ खंड।