बलिया। जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में गड़वार ब्लॉक के शेरवा कला गांव के प्रधान का वित्तीय अधिकार सीज कर दिया है। प्रधान के कार्यों का संचालन करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया है। डीएम ने प्रकरण की अंतिम जांच के लिए श्रम रोजगार एवं मनरेगा के उपायुक्त को जिम्मेदारी देते हुए एक माह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
बताया जाता है कि करीब एक साल पहले गांव के राम आशीष यादव व संजय यादव आदि ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि गांव में पूर्व के सालों में इंदिरा आवास व लोहिया आवास के आवंटन में अनियमितता बरती गई है। यह भी आरोप लगाया था कि अधिकांश अपात्रों का ही चयन कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। तत्कालीन डीएम ने मामले की जांच जिला उद्यान अधिकारी को दी। जांच में कई आवास बने हुए नहीं मिले और धनराशि भी सालों से लाभार्थी के खाते में पड़ी हुई मिली। इसके अलावा कई आवास संयुक्त रुप से बने मिले जिसमें मानक नहीं मिला। आवासों की जांच में अनियमितता की पुष्टि करते हुए जिला उद्यान अधिकारी ने 19 जुलाई 17 को सीडीओ को रिपोर्ट सौंपी थी और सीडीओ ने 17 अक्तूबर को आवास आवंटन में अनियमितता के आरोप में प्रधान व संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति की थी। इसके बाद डीएम ने प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं होने पर डीएम ने प्रधान चरन चौधरी के वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी। डीएम ने प्रधान पद के संचालन के लिए तीन दिनों के अंदर शेरवा कला ग्राम सभा के ग्राम पंचायत सदस्यों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश गड़वार ब्लॉक के बीडीओ को दिया है।