पयागपुर (बहराइच)। पयागपुर तहसील अधिवक्ता संघ की अगुवाई में एसडीएम के स्थानांतरण की मांग को लेकर चल रही हड़ताल अब वादकारियों को भारी पड़ने लगी है। अधिवक्ता एसडीएम के स्थानांतरण को लेकर 15 मई से अडिग हैं। जिला प्रशासन मामले में चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में फरियादी न्याय की आस लिए तहसील का चक्कर लगाने को विवश हैं।
वकीलों द्वारा एसडीएम कोर्ट के बहिष्कार को 56 दिन हो गए हैं। जिला प्रशासन की ओर से वकीलों की हड़ताल समाप्त कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही है। वकीलों की हड़ताल से एसडीएम के कोर्ट में 1880 मामले में लंबित हैं। इनमें 1107 मामले फौजदारी व 773 मामले में राजस्व के विचाराधीन हैं। जिला प्रशासन की चुप्पी से प्रतिदिन तहसील आने वाले वादकारियों में गुस्सा बढ़ने लगा है। सभी ने जिला प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
तहसील के चक्कर लगाना मजबूरी
विशेश्वरगंज के रनियापुर गोबरहा गांव निवासी कमलेश मौर्य ने बताया कि वकीलों की हड़ताल से प्रतिदिन वापस लौटना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा ग्राम प्रधान विनय देवी के फर्जी प्रमाणपत्र को लेकर एसडीएम कोर्ट पर अपील दायर की थी। डीएम ने प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया था। लेकिन एसडीएम कोर्ट पर उनका वाद वकीलों की हड़ताल से विचाराधीन है। वह प्रतिदिन वाद के निस्तारण की आस को लेकर तहसील का चक्कर लगा रहे हैं।
पयागपुर के शिवशंकरपुर निवासी अनिल कुमार ने बताया कि उनको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अपने वाद के निस्तारण को लेकर प्रत्येक पेशी में तहसील पहुंच रहा हूं। वकीलों की हड़ताल के चलते तहसील आने पर अगली तारीख दे दी जाती है। तहसील के रामायनपुरवा गांव निवासी विंताराम कहना है कि पारिवारिक बंटवारे में अंश निर्धारण का मामला एसडीएम कोर्ट में लंबित है। तहसील पहुंचने पर तारीख पर तारीख मिल रही है।