बाराबंकी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं पोषण सुधारने के उद्देश्य से कराए जा रहे कार्यों में आंकड़ेबाजी सामने आई है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य महकमा हेल्थ वेलनेस सेंटर के निर्माण में फिसड्डी साबित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर बाल विकास एवं पुुष्टाहार विभाग गर्भवतियों एवं बच्चों के आधार बनाने में भी पिछड़ रहा है। मंडलीय बैठक में खुलासा हुआ तो जिले की फजीहत हो गई। डीएम एवं सीडीओ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्य एवं आधार बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुधार न होने की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बता दें कि जिले में 245 निजी भवनों एवं 122 किराए के भवनों में उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। स्वास्थ्य महकमे को किराए के भवन में संचालित 122 उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए नए भवन बनाए जाने हैं। इनमें 40 का कार्य इसी सत्र में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। बावजूद इसके कार्य सुस्त रफ्तार से चल रहा है। ऐसे मेें इस सत्र में कार्य पूरा होने के आसार भी कम ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा 54 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य कर्मियों के अभाव में बंद हैं। वहीं बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग से संचालित योजनाओं का लाभ मुहैया कराने के लिए शहरी क्षेत्र व सभी ब्लॉकों में शून्य से पांच वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का आधार बनाया जाना है। लेकिन इसमें विभाग अत्यंत पिछड़ा चल रहा है। कुल 16 कंप्यूटर में से सिर्फ मसौली, हैदरगढ़ व सिद्धौर में ही आधार बनाए जा रहे हैं। जबकि पूरेडलई एवं फतेहपुर में आधार बनाने के लिए दिए गए टैब भी खराब पड़े हैं। पूर्व में डीएम अविनाश कुुमार ने जिला पोषण समिति की बैठक में भी सुधार के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सीडीओ एकता सिंह ने बताया कि मंडलीय बैठक के बाद संबंधित विभागों को कार्यशैली में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।