बागपत। बरवाला गांव में बिना प्रस्ताव व जांच के 32 लाख रुपये का भुगतान करने के मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सचिव को अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा और उसके बाद भी कागज नहीं मिलने पर डीएम को निलंबन की कार्रवाई के लिए फाइल भेजी जाएगी। इसके अलावा गांवों में हुए घपलों की पुरानी दबी फाइलों को दोबारा निकालने की तैयारी की गई है। बरवाला में स्वच्छ भारत मिशन फेज-टू के तहत 32 लाख 83 हजार रुपये का बजट आया था। ग्राम पंचायत सचिव ने बिना काम कराए करीब 32 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। मामले की जांच कराई गई तो बड़ौत ब्लॉक के अभियंता गुलफाम अली ने रिपोर्ट में कहा कि सचिव ने नियम विरुद्ध पैसा जारी किया है। इसके बाद डीपीआरओ ने नोटिस जारी किया तो सचिव कागज लेकर नहीं पहुंचा। इसके बाद डीपीआरओ खुद जांच करने गांव में पहुंचे थे। जहां पता चला कि आरआरसी सेंटर का पूरा निर्माण नहीं होने के बावजूद पूरा पैसा निकाल लिया गया। इसके अलावा भी काफी विकास कार्य कराए बिना ही पैसा निकाल लिया गया। डीपीआरओ ने फिर नोटिस दिया तो सचिव ने उसका भी जवाब नहीं दिया।
डीपीआरओ अरुण अत्री ने बताया कि सचिव को एफआईआर की चेतावनी भी दी गई और अब आखिरी नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद भी प्रस्ताव व जांच के कागज नहीं दिए जाते हैं तो सचिव को निलंबित कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसके लिए डीएम को फाइल भेजी जाएगी।
एक अधिकारी बचाने के प्रयास में लगा
गांवों में विकास कार्यों में घपला करने के जिन सचिवों पर आरोप लग रहे है, उनको बचाने में विकास भवन का एक अधिकारी भी लगा हुआ है। जिन गांवों में घपले सामने आ रहे हैं, उन गांवों के प्रधान मिलकर उस अधिकारी की शिकायत डीएम के पास करने की तैयारी कर रहे हैं।