बागपत। जिले में नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद यह निर्णय लिया गया है। किसानों की मुआवजे संबंधी मांगों के कारण यह परियोजना पहले रुक गई थी।
विधायक योगेश धामा ने किसानों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को किसानों की बढ़ी हुई सर्किल रेट पर मुआवजे की मांग से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। अब उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के अधिकारी किसानों से संपर्क करेंगे। वे भूमि अधिग्रहण के लिए सहमति पत्र भरवाने की प्रक्रिया फिर से शुरू करेंगे। यूपीसीडा ने पहले जिले में एक नए औद्योगिक क्षेत्र का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इस प्रस्ताव में बागपत के बारह गांवों में दो हजार हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई थी। किसानों ने जमीन के सर्किल रेट को बढ़ाकर मुआवजा देने की मांग की थी।
नए औद्योगिक क्षेत्र की मंजूरी मिलने के बाद यूपीसीडा ने भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों से सहमति पत्र भरवाने शुरू किए थे। हालांकि, किसान जमीन के सर्किल रेट में वृद्धि कर मुआवजा दिलाने की मांग पर अड़े रहे। इस मुद्दे पर यूपीसीडा अधिकारियों और किसानों के बीच दो बार वार्ता हुई। ये दोनों वार्ताएं विफल रहीं, जिसके बाद यूपीसीडा ने परियोजना को रोक दिया था। किसानों का कहना था कि मौजूदा सर्किल रेट पर उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है।