बागपत। नगर पालिका और पंचायतों के नए अध्यक्षों को खजाना भरा हुआ मिलेगा। क्योंकि 15वें वित्त आयोग के तहत पालिका और पंचायतों को बजट जारी कर दिया गया है और बागपत में करीब पांच करोड़ रुपये का बजट मिला है। इस बजट को आचार संहिता के कारण खर्च नहीं किया जा सकेगा।
जिला पंचायत, ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत बजट की किस्त पिछले महीने के शुरूआत में जारी हो गईं थीं। उसके साथ ही नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए भी किस्त जारी होनी थी। यहां तीन नगर पालिका और छह नगर पंचायत हैं, जिनके लिए भी किस्त जारी होनी थी। लेकिन उस किस्त को रोक दिया गया था। उस समय यह माना जा रहा था कि यह किस्त चुनाव के बाद जारी की जाएगी। लेकिन आचार संहिता से कई दिन पहले करीब पांच करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी गई है। इनमें बड़ौत नगर पालिका को सबसे ज्यादा करीब सवा करोड़ रुपये तो बागपत और खेकड़ा को एक-एक करोड़ रुपये मिले हैं। जबकि छह नगर पंचायतों के लिए 20-30 लाख रुपये तक जारी किए गए हैं।
- खर्च करने को लेनी होगी चुनाव आयोग की अनुमति
नगर पालिका और पंचायतों को मिला बजट अगर नए कार्यों पर खर्च करना है तो उसे पहले प्रशासन की कमेटी पास करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग से उस कार्य को कराने की अनुमति लेनी होगी। इसलिए प्रशासनिक कमेटी इस बजट को खर्च करने से हाथ खींच रही है।
- बजट पहले मिलता तो यह हो सकते थे कार्य
- बागपत में गलियों में इंटरलॉकिंग उखड़ी पड़ी हैं और पानी की निकासी की बड़ी समस्या है।
- बड़ौत में बडक़ा मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। वहां लोग परेशान हैं।
- खेकड़ा में वार्ड नंबर छह के मोहल्ला रामपुर में दूषित पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है तो गलियां भी टूटी पड़ी हैं।
- रटौल में कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड की सबसे ज्यादा जरूरत है। डंपिंग ग्राउंड नहीं होने के कारण ईदगाह के पास कूड़े का ढेर लगा रहता है।
- टीकरी में बाईपास की सडक़ का कार्य कराया जाना है, लेकिन काफी समय से वह कार्य अटका हुआ है।
- दोघट में पानी निकासी की समस्या है और उसके लिए तालाब की सफाई होनी जरूरी है।
- अग्रवाल मंडी टटीरी में रेलवे फाटक से पुलिया तक दोनों तरफ नाले का निर्माण नहीं होने से जल निकासी की समस्या है। हल्की बारिश होते ही पानी घरों व दुकानों में घुस जाता है।
- अमीनगर सराय में टंकी का निर्माण व गोशाला का निर्माण लटका हुआ है।
- नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत कुछ बजट मिला है। अगर नए कार्य के लिए बजट खर्च करना है तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। इसलिए पुराने कार्यों पर ध्यान दिया जा रहा है। - प्रतिपाल चौहान, एडीएम