बड़ौत। निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा बरती जा रही सख्ती और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता तहसील पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
सामाजिक कार्यकर्ता आरआरडी उपाध्याय के नेतृत्व में काफी संख्या में लोग तहसील पहुंचे और प्रदर्शन किया। एसडीएम सुभाष सिंह को सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि निजी स्कूल संचालक प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुपालन में काम कर रहे हैं। यहां तक की सरकार की योजना के तहत 25 प्रतिशत बच्चों को भी विद्यालयों में निशुल्क पढ़ाया जाता है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। मान्यता के नए और कड़े नियम लागू कर रही है।
उन्होंने दिए गए ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण व शहरी परिवेश के स्कूलों की मान्यता में बदलाव किए जाने, अस्थायी मान्यता वाले स्कूलों को स्थायी मान्यता दिए जाने, स्कूलों के ट्रांसपोर्ट नियमों को सरल बनाने, मान्यता प्राप्त विद्यालयों को मानक पूरे करने के लिए एक वर्ष का समय व गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय को मानक पूरा करने के लिए तीन वर्ष का समय देने सहित 12 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई। ज्ञापन देने वालों में अमित हुड्डा, रविंद्र सरोहा, सुनील कुमार पवार, अर्जुन सिंह, अशोक रूहेला, विनोद भारद्वाज, सुशील त्यागी, जितेंद्र कुमार आर्य, कर्मवीर सिंह, सुनील कुमार, शक्तिधर, एडवोकेट रवि कुमार, विकास कुमार शामिल रहे।