बागपत। जिले में सात साल बाद जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है। बाजार दाम के आधार पर उप निबंधक कार्यालय से सर्वे भी कराकर प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। यहां नेशनल हाईवे किनारे की जमीनों पर दस प्रतिशत से ज्यादा सर्किल रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी शासन के निर्देशों का प्रशासन इंतजार कर रहा है।
बागपत से होकर गुजर रहे दिल्ली-देहरादून इकनोमिक कॉरिडोर के लिए 5365 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इनको 8 अरब 88 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना था, जिसमें से साढ़े सात अरब से ज्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है। यहां जमीनों के सर्किल रेट आखिरी बार वर्ष 2016 में बढ़े थे और उसके आधार पर किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। वर्ष 2022 तक काफी कम मुआवजा दिया गया था, इसलिए पिछले साल भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए थे। यह माना जा रहा था कि सर्किल रेट बढ़ाने पर किसान विवाद कर सकते थे। अब मुआवजा केवल विवादित जमीनों का बचा है, इसलिए सर्किल रेट बढ़ाने के लिए उपनिबंधक कार्यालय से प्रस्ताव प्रशासन को भेजा गया है। इसमें दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे और मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे के किनारे की जमीनों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि जमीनों को सबसे ज्यादा इनके आसपास ही खरीदा और बेचा जा रहा है।
बागपत व बड़ौत में आसमान छू रहे जमीन के दाम
बागपत में मेरठ रोड पर कालोनियों में 30 हजार रुपये प्रति वर्ग गज, चमरावल रोड पर 35 हजार रुपये प्रति वर्ग गज, बड़ौत रोड पर 23 हजार रुपये वर्ग गज प्लॉट के रेट हैं। बड़ौत में दिल्ली रोड पर कालोनियों में 50 हजार रुपये वर्ग गज तक, मेरठ रोड पर 25 हजार रुपये वर्ग गज तक, मुजफ्फरनगर रोड पर 23 हजार रुपये वर्ग गज तक, छपरौली रोड पर 20 हजार रुपये वर्ग गज तक, कोताना रोड पर 20 हजार रुपये वर्ग गज तक प्लॉट के रेट हैं। इस तरह से जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं।
जमीनों के सर्किल रेट बढ़ाने के लिए प्रस्ताव अधिकारियों को भेज दिया गया है। दिल्ली-सहारनपुर और मेरठ-बागपत नेशनल हाईवे के आसपास की जमीनों के सर्किल रेट दस प्रतिशत के आसपास बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब इसपर अधिकारियों को फैसला लेना है। शिवशंकर, उप निबंधक बागपत
सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया है, लेकिन अभी शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। शासन से अगस्त के पहले सप्ताह तक कोई निर्देश मिलते हैं तो उसके आधार पर सर्किल रेट बढ़ाए जाएंगे। अगर कोई निर्देश नहीं मिलते है तो उसको देखते हुए फैसला लिया जाएगा। पंकज वर्मा, एडीएम