बागपत। राजपुर खामपुर गांव में तालाब पर बनी मस्जिद को गिराने के आदेश के खिलाफ दूसरे पक्ष ने डीएम के न्यायालय में अपील दायर कराई है। जिसमें 22 पेज की आपत्ति दाखिल की गई। उन्होंने तहसीलदार के आदेश और नोटिस को निरस्त कराने की अपील की।
राजपुर खामपुर गांव में रहने वाले गुलशार ने 29 जुलाई को उच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर की। जिसमें गुलशार ने गांव के तालाब की जमीन पर कब्जा कर तकिया वाली मस्जिद का निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया था और निर्माण को अवैध बताकर हटाने की मांग की। जिस पर उच्च न्यायालय ने तालाब की जमीन पर किए गए मस्जिद निर्माण को अवैध अतिक्रमण बताते हुए राजस्व संहिता के आधार पर सुनवाई करते हुए निस्तारण करने के आदेश दिए। जिसके लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया।
इस प्रकरण में सुनवाई के पूरी होने पर तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह ने मस्जिद को हटाने के आदेश जारी किए और मुतवल्ली फरियाद पर 4.12 लाख रुपये अर्थदंड लगाया और पांच हजार रुपये निष्पादन व्यय देने के आदेश दिए। इस मामले में राजपुर खामपुर का फरियाद बृहस्पतिवार को अपने समाज के लोगों और अधिवक्ता के साथ कलक्ट्रेट पहुंचा। जिसने तहसीलदार के आदेश के खिलाफ 22 पेज की अपील डीएम न्यायालय में दायर कराई और तहसीलदार के आदेश को निरस्त करने की अपील की।
- फरियाद बोला, न मैं मुतवल्ली और मस्जिद भी नहीं बनाई
राजपुर खामपुर गांव के फरियाद ने डीएम न्यायालय में दायर की अपील में खुद के मस्जिद का मुतवल्ली होने से इंकार किया और मस्जिद का निर्माण कराने से भी इंकार किया। उसने राजस्व अफसरों की रिपोर्ट को गलत बताया। यह भी बताया कि मस्जिद के आसपास पचास से अधिक मकान बने हुए हैं, जहां ग्राम पंचायत ने खड़ंजे का भी निर्माण कराया। फरियाद ने कहा कि राजस्व अफसरों की रिपोर्ट में मस्जिद 50 साल पुरानी बताई गई है, जबकि उसकी उम्र कम है। उसकी याद से पहले ही कुछ लोगों ने मस्जिद का निर्माण कराया। अपील में उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों का भी हवाला दिया।