बागपत। नलकूपों के बिजली बिल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा से बागपत के 29 हजार किसानों को 66 करोड़ रुपये की हर साल राहत मिलेगी। इस तरह गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं करने का किसानों का दर्द कुछ कम करने का प्रयास किया है। क्योंकि गन्ना मूल्य में अगर दस रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की जाती तो एक साल में किसानों को 74 करोड़ रुपये ज्यादा मिलते।
विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार बागपत में 29 हजार 368 नलकूप पर बिजली कनेक्शन हैं। जिनका 85 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से बिल जारी होता है और यहां 12 हॉर्स पावर तक के कनेक्शन हैं।
इस तरह हर महीने करीब साढ़े पांच करोड़ का बिल किसानों के नलकूपों का होता है और यह एक साल का 66 करोड़ रुपये पहुंच जाता है। अब सरकार के बजट में नलकूप के बिजली बिल पर 100 प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा के बाद किसानों को 66 करोड़ रुपये नहीं देने पड़ेंगे।
किसानों पर 146 करोड़ बकाया, 1733 नलकूपों पर मीटर लगे
किसानों पर जनवरी 2023 तक का करीब 146 करोड़ 56 लाख रुपये बकाया है। उसकी वसूली का अभियान विद्युत निगम के अधिकारियों ने जारी रखने की बात कही है। वहीं नलकूपों पर मीटर लगाने का कार्य भी चल रहा है और यहां अभी 1733 नलकूपों पर मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से कुछ किसानों ने मीटर उखाडक़र वापस उपकेंद्रों पर जमा करा दिए हैं।
गन्ना किसानों का दर्द कुछ कम होगा
बागपत में करीब एक लाख 25 हजार किसान 85490 हेक्टेयर जमीन पर गन्ने की खेती करते हैं। जिसमें करीब 7 करोड़ 47 लाख 39 हजार क्विंटल गन्ना पैदावार होती है। किसानों को इस बार उम्मीद थी कि गन्ना भाव बढ़ाया जाएगा। मगर सरकार ने गन्ना भाव नहीं बढ़ाया। अगर दस रुपये प्रति क्विंटल गन्ना भाव बढ़ाया जाता तो किसानों को 74 करोड़ 73 लाख 90 हजार रुपये ज्यादा मिलते। अब बिजली बिल पर सब्सिडी से सालभर में 66 करोड़ का फायदा होगा तो किसानों का दर्द कुछ कम हुआ है।
नलकूपों के बिजली बिल पर सौ प्रतिशत सब्सिडी से काफी राहत मिलेगी। सरकार का यह फैसला काफी अच्छा है। किसानों के लिए इस तरह ही खाद, बीज आदि पर भी राहत देनी चाहिए तो किसानों की स्थिति कुछ सुधर सकती है। - मुकेश कुमार, किसान
किसानों के नलकूपों के बिजली बिल पर सब्सिडी की घोषणा सराहनीय है। किसानों के लिए सरकार इस तरह ही फैसले लेती रहेगी तो किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा और काफी परेशानी खत्म होगी। - सत्यपाल सिंह, किसान
कोट..
इस बारे में सरकार की अधिसूचना जारी होते ही किसानों को लाभ देना शुरू कर दिया जाएगा। किसानों पर जितना पुराना बकाया है, वह जमा करना होगा और उसकी वसूली जारी रहेगी। - रणविजय सिंह, अधीक्षण अभियंता