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मलकपुर चीनी मिल की 105.75 करोड़ की आरसी जारी

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बागपत। किसानों के करीब 350 करोड़ रुपये बकाए के चलते मलकपुर चीनी मिल की इस साल दूसरी बार आरसी जारी की गई है। इस बार 105.75 करोड़ रुपये की आरसी जारी की गई, जबकि फरवरी माह में 244.90 करोड़ रुपये की आरसी जारी की गई थी। भुगतान नहीं होने से किसानों के बीच नाराजगी है। किसानों का कहना है कि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके जरूरी कार्य लटक गए हैं।
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प्रभारी डीसीओ विनीत कुमार ने बताया कि मलकपुर चीनी मिल पर गन्ना बकाया भुगतान के लिए दबाव बनाया जा रहा है। विभाग की प्राथमिकता किसानों को बकाया भुगतान दिलाने की है। गन्ना आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी और डीएम ऋषिरेंद्र कुमार के निर्देश पर आरसी भेजी गई है। आरसी 105.78 करोड़ रुपये की है, जबकि इससे पहले 244 करोड़ रुपये की आरसी जारी की गई थी। इस तरह करीब 350 करोड़ रुपये की दो आरसी जारी हो चुकी हैं। डीएम ऋषिरेंद्र कुमार ने एसडीएम बड़ौत आशीष कुमार को मिल के नाम आरसी भेजी है, ताकि अग्रिम कार्रवाई की जा सके। उक्त धनराशि मिल पर बकाया भुगतान, ब्याज और विकास कमीशन की है।

गारंटी नहीं मिली, लटका है सॉफ्ट लोन
बागपत। मलकपुर चीनी मिल को सॉफ्ट लोन दिए जाने की प्रक्रिया लटकी हुई है। नियमानुसार मिल को पहले पचास फीसदी भुगतान करना होता है, लेकिन मलकपुर मिल ने ऐसा नहीं किया है। शुरूआत में 100 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन मिल की ओर से अभी कोई गारंटी नहीं दी गई है, जिसकी वजह से मामला लटका हुआ है। 31 दिसंबर तक मामले के निपटारे की उम्मीद है।
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सामान्य गन्ने का इंडेंट जारी, किसानों को मिलेगी राहत
बागपत। किसानों की समस्याओं को देखते हुए सामान्य गन्ने का इंडेंट जारी कर दिया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। गेहूं बुआई का इंतजार कर रहे किसानों की समस्या का समाधान हो सकेगा। डीसीओ विनीत कुमार ने समितियों को पत्र लिखकर इंडेंट जारी करने के निर्देश दिए थे। मलकपुर गन्ना समिति के चेयरमैन धूम सिंह का कहना है कि इंडेंट जारी हो गया है, जिससे किसानों को राहत मिलेगी।

आज पतला में सीएम, क्या किसानों पर बरसेगी राहत
बागपत। सीएम योगी आदित्यनाथ किसान दिवस पर गाजियाबाद के पतला नगर पंचायत में किसानों के बीच होंगे। किसानों को बकाया भुगतान और बिजली बिलों पर राहत की उम्मीद है। किसान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिजली बिलों पर छूट मिलेगी या फिर गन्ना भुगतान का ही कुछ समाधान होगा। देखने वाली बात यह होगी कि सीएम किसानों के लिए क्या एलान करेंगे।
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