बागपत। जमींदारी उन्मूलन भू राजस्व अधिनियम 1901, 1950, 1952, और 1956 को 2016 में निरस्त किया। उसी दिन आरसी 2006 (राजस्व संहिता) को किसानों के लिए लागू किया। चौधरी सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध लॉ शिक्षण संस्थाओं में कानून के छात्रों का निरस्त हुए कानून को ही पढ़ाया जा रहा है। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता एडवोकेट पवन तिवारी की सूचना से हुआ। उन्होंने विभिन्न बिंदुओं पर सूचना मांगी । पवन तिवारी ने बताया कि विधि संकाय के डीन डॉक्टर आरके गर्ग ने लिखित में बताया कि उन्होंने बच्चों के पाठ्यक्रम में कानून के बदलाव के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और एग्जाम बोर्ड को पत्र लिखा। जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तिवारी ने इस संबंध में राज्यपाल को पत्र लिखकर नियमों में बदलाव के लिए पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि विवि से संबद्ध शिक्षण संस्थाओं में कानून की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को गलत कानून की जानकारी देना सही नहीं है। जल्द से इस कोर्स में जमींदारी उन्मूलन को खत्म कर राजस्व संहिता पढ़ाया जाए।