सस्ता-शुलभ और मुफ्त न्याय दिलाना संगठन का लक्ष्य : डीके शर्मा

उन्होंने ने कहा आज गरीब व्यक्ति के लिए न्याय पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा संगठन अंतिम पायदान पर बैठे हुए उस व्यक्ति को सुलभ और सस्ते के साथ मुफ्त न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। आज अधिवक्ताओं की भी कई समस्याएं हैं, जिनके समाधान के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता संगठन पदाधिकारी लगे हैं। 25 लाख का अधिवक्ता दुर्घटना बीमा दिलाने के लिए संघर्ष किया जा रहा है। संगठन पांच वर्ष तक के नए पंजीकृत वकीलों के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय के लिए सरकार से मांग कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता वीके शर्मा ने कहा सुलभ, सस्ता और मुफ्त न्याय दिलाना हमारा संकल्प है। जटिल होती न्याय प्रक्रिया में मुफ्त न्याय प्रक्रिया की आवश्यकता है। एडवोकेट एसके वशिष्ठ ने कहा न्यायालय में बढ़ते केसों के कारण गरीब व्यक्ति को न्याय मिलना कठिन हो गया है। देश में जजों की कमी के चलते न्याय मिलने के लिए गरीब व्यक्ति को कई-कई साल तक इंतजार करना पड़ता है। समारोह में सस्ता-सुलभ न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट बैंच की स्थापना के लिए प्रस्ताव पारित किया । इसकी अध्यक्षता अधिवक्ता नरेंद्र पाल शर्मा ने की। संचालन एडवोकेट नीरज शर्मा, परीक्षित शर्मा ने किया। इसमें देवदत्त शर्मा, रविंद्र दत्त शर्मा, नरेंद्र पंवार, अमित शर्मा, रोहित धामा, विशाल धामा, संजय धामा, हरिओम शर्मा, सुनील शर्मा, मनोज, संतोष गुप्ता, मुकेश गुप्ता, आरडी शर्मा, श्रीकांत धामा, आदिश राणा, सतेंद्र, रमन चौधरी, कुलदीप मानव, निर्दोष कुमार, नरेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे।