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निधि हड़पने में आरोपी विद्यालयों पर क्या हुई कार्रवाई, रिपोर्ट तलब

Mon, 16 Apr 2018 11:48 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,आजमगढ़
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रिपोर्ट - फोटो : amar ujala
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 विद्यालय के नाम जमीन नहीं होने पर भी सांसद और विधायक निधि के करोड़ों रुपये हड़पने के मामले में एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को 92 विद्यालयों के प्रकरण में अब तक हुई कार्रवाई से दो हफ्ते में अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी वकील को सभी विद्यालयों की फाइलों को एकत्र करने के निर्देश दिए हैं। ताकि सभी की सुनवाई एक साथ की जा सके।
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हाईकोर्ट में 2013 में दाखिल लालता बनाम स्टेट पीआईएल पर 92 विद्यालयों में निधि के नाम करोड़ों रुपये के गबन की जांच चल रही है। इसमें अभी पिछले दिनों 24 विद्यालय में बिना जमीन के करोड़ों निधि लेने के मामले में डीआरडीए की ओर से नोटिस भी जारी की गई थी।

अभी इन विद्यालयों आरसी आदि जारी होने की प्रक्रिया चल ही रही थी एक मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। डीआरडीए की ओर से पिछले दिनों कृष्णा इंटर कालेज और कृष्णा डिग्री कालेज के खिलाफ 66 लाख रुपये की आरसी जारी की गई थी। प्रबंधक लालला यादवञ ने आरसी से पहले नोटिस जारी न होने पर हाईकोर्ट से स्टे ले लिया था। \
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प्रशासन स्टे तुड़वाने के लिए पैरवी कर रहा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान विपक्षी वकील ने कोर्ट को बताया कि प्रबंधक लालता यादव की ओर से दाखिल पीआईएल के आधार पर 92 और विद्यालयों की भी जांच चल रही है। इसमें कई सांसदों ने कुध विद्यालय का प्रबंधक होते हुए अपने ही विद्यालय को करोड़ों की निधि दे दी है।

इसके साथ ही अन्य विद्यालय वाले भी दोषी पाए गए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस पर हाईकोर्ट के ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि दो सप्ताह के अंदर 92 विद्यालयों के मामले में अबतक की कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सरकारी वकील को सभी विद्यालयों की फाइलों को भी एकत्र करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी की सुनवाई एक साथ की जा सके। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डीआरडीए में हड़कंप मचा है। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी कर्मचारियों तलब कर जल्द से जल्द 24 विद्यीलयों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।  

मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह स्थगित
आजमगढ़। डीआरडीए के कर्मचारियों के अन्याय और भ्रष्टाचार को लेकर कृष्णा इंटर कालेज के लालता यादव ने कमिश्नर और सीएम को 21 मार्च को पत्र भेजकर मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद लालता यादव ने अत्मदाह की चेतावनी को स्थगित कर दिया है।  

जिलाधिकारी की भी हुआ था स्थानांतरण
आजमगढ़। लालता यादव के पीआईएल पर 92 विद्यालयों की जांच 2014 से ही चल रही है। तत्कालीन जिलाधिकारी रणवीर प्रसाद ने निधि हड़पने के मामले में ऐसे लोगों पर एफआईआर की तैयारी कर ली थी, जिसमें सांसद भी थे। इस पर उनका यहां से स्थानांतरण हो गया था।
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