वायरल वीडियो से निकाली गई फोटो।
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Azamgarh News: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत दिलाने की मंशा को उस समय झटका लगा, जब विकासखंड अतरौलिया की ग्राम पंचायत सेल्हरापट्टी में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। आरोप है कि ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सन्नी द्वारा पात्र लाभार्थियों से आवास सत्यापन के नाम पर 10 से 20 हजार रुपये की अवैध वसूली की जा रही है।
इस भ्रष्टाचार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला रुपये देती नजर आ रही है। पीड़िता केवली चाय-समोसे की दुकान चलाकर परिवार पालती हैं, उसने बताया कि जब उन्होंने 15,000 देने में असमर्थता जताई, तो उन्हें धमकी दी गई कि पैसा दोगी तभी आवास मिलेगा, नहीं तो नाम काट दिया जाएगा।
गांव के ही मंटू नामक व्यक्ति ने बताया कि उसने पहले 20,000 दिए, फिर दोबारा 20,000 मांगे गए और कुल 40,000 देने के बाद ही उसे आवास स्वीकृत हुआ। ग्रामीणों ने पूछा है कि जब सरकार योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दावा करती है, तो फिर जमीनी स्तर पर यह भ्रष्टाचार कब रुकेगा।
लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सस्पेंड कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि गरीबों का हक सुरक्षित रह सके। खंड विकास अधिकारी सागर सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र और वीडियो प्राप्त हुआ है, ग्राम विकास अधिकारी राजेश यादव से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।