आजमगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर करने के लिए परिवहन निगम नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत निजी बसों को अनुबंधित कर गांवों से जिला मुख्यालय तक बसों का संचालन कराया जाएगा।
इसके बदले बस मालिकों को हर माह 1500 रुपये निगम को देना होगा। हालांकि योजना के प्रति अभी अपेक्षित उत्साह नहीं दिखा है और एक सप्ताह में मात्र 10 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।
आजमगढ़ डिपो के एआरएम अजय कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत गांवों से जिला मुख्यालय तक निजी यात्री बसें बिना परमिट संचालित की जा सकेंगी, लेकिन उन्हें दूसरे जिले में जाने की अनुमति नहीं होगी।
15 से 28 सीट वाली मिनी बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर, टिकट और किराया निर्धारण की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। पहले इस योजना में टैक्स और परमिट दोनों से छूट का प्रावधान था, लेकिन अब केवल परमिट से ही छूट दी जाएगी, जबकि टैक्स नियमानुसार देना होगा।
योजना के तहत बसों की अधिकतम आयु सीमा आठ वर्ष निर्धारित की गई है और वाहन डीजल, सीएनजी या इलेक्ट्रिक हो सकते हैं। परिवहन निगम 10 वर्ष के लिए अनुबंध करेगा, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।
आवेदन शुल्क 2000 रुपये, सिक्योरिटी राशि 5000 रुपये और प्रतिमाह 1500 रुपये एआरएम कार्यालय में जमा करना होगा। अनुबंध समाप्त होने पर सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी।