आजमगढ़। किसानों को उनके गेहूं का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार की ओर से एक अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की जा रही है। जो 15 जून तक अनवरत चलेगी। हर बार सरकार की ओर से गेहूं खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया जाता था लेकिन इस बार गेहूं की खरीद का कोई लक्ष्य नहीं होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब तक किसान आएंगे गेहूं की खरीद की जाएगी। इस संबंध में विशेष सचिव ओमप्रकाश वर्मा द्वारा पत्र जारी किया गया है।
डिप्टी आरएमओ आरपी पटेल ने बताया कि विशेष सचिव ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल रखा गया है। मूल्य समर्थन योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं क्रय का कोई लक्ष्य नहीं होगा। जब तक किसान क्रय केंद्रों पर गेहूं लेकर आएंगे गेहूं का न्यनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया जाएगा। गेहूं क्रय के लिए डीएम द्वारा जनपद के किसी वरिष्ठ अधिकारी को जो कम से कम एडीएम स्तर का हो उसे जिला खरीद अधिकारी और जिला खाद्य विपणन अधिकारी को अपर जिला खरीद अधिकारी नामित किया जाएगा। एडीएम अपने जनपद में कृषकों के पंजीकरण के बाद संबंधित एसडीएम के माध्यम से कृषकों द्वारा बोए गए रकबे का सत्यापन खतौनी से और कृषक के नाम मिसमैच सत्यापन का भी नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। उनका यह दायित्व होगा कि वह तीन दिन के अंदर किसान का सत्यापन करें। डीएम द्वारा सत्यापन कार्य की रैंडम जांच कराई जाएगी। मंडलायुक्त, संभागीय खाद्य नियंत्रक, डीएम, जिला खरीद अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी व क्रय संस्थाएं गेहूं खरीद और भंडारण की व्यवस्था देखेंगी। डीएम द्वारा प्रत्येक क्रय केंद्र पर नोडल अधिकारी की तैनाती की जाएगी। जो वहां की सारी व्यवस्था देखेंगे। रविवार और राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर सभी दिन क्रय केंद्र सुबह नौ बजे से शाम को छह बजे तक खुले रहेंगे।