एडीएम प्रशासन और अधिवक्ताओं ने बीच वार्ता असफल

बताते चलें कि नायब तहसीलदार शैलेंद्र चंद्र सिंह पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने, अधिवक्ताओं की दलील बिना सुने फैसले में मनमानी करने के साथ ही भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए 27 जुलाई 2022 से अधिवक्ता संघ नायब तहसीलदार कोर्ट का बहिष्कार कर रहा है। निवर्तमान एसडीएम प्रेमचंद मौर्य और वर्तमान एसडीएम संत रंजन श्रीवास्तव ने अधिवक्ताओं संग बैठक कर गतिरोध समाप्त करने और न्यायालय चलाने के लिए प्रयास किया लेकिन मामला ज्यों का त्यों रहा। इसी क्रम में न्यायालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए एडीएम प्रशासन अनिल मिश्रा ने अधिवक्ताओं संग बैठक कर कहा कि नायब तहसीलदार के कार्यों की जांच एसडीएम मेंहनगर द्वारा कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर अधिवक्ताओं की मांग पर विचार किया जाएगा, तब तक विद्धान अधिवक्ताओं से अपील करेंगे कि नायब तहसीलदार कोर्ट चलने दिया जाए। लेकिन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव और बार के पदाधिकारियों सहित दर्जनों अधिवक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि नायब तहसीलदार के स्थानांतरण से कम पर कोई बात नहीं मानी जाएगी और हड़ताल जारी रहेगी। वार्ता के बाबत एसडीएम मेंहनगर संत रंजन ने बताया कि फरियादियों की समस्याओं को देखते हुए न्यायालय चलाने के लिए बेंच द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए जिले के उच्चाधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं। आगे भी बार से वार्ता जारी रहेगी। इस मौके पर बार के मंत्री श्याम बिहारी सरोज, अरुण कुमार सिंह, हरबंश यादव, राम जनम सिंह, अशोक यादव, राजेश रमण सिंह, विरेंद्र यादव, अभिषेक सिंह, सुशील कुमार राय आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।