आजमगढ़। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक व शिक्षकों का सितंबर माह का वेतन मांगी गई सूचना के आधार पर दिया जाएगा। यदि वह शासन द्वारा मांगी गई सूचना की जानकारी नहीं उपलब्ध कराते हैं तो डीआईओएस द्वारा उनका वेतन रोक दिया जाएगा। इन शिक्षकों से शासन की ओर से 30 सितंबर तक शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संख्या, भूमि, भवन, चल-अचल संपत्तियों से लेकर संसाधनों का पूरा ब्योरा विभाग की वेबसाइट ह्वश्चद्वह्यश्च.द्गस्रह्व.द्बठ्ठ पर अपलोड करने को कहा गया है। साथ ही इसका प्रिंटआउट भी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करना होगा।
जिले में माध्यमिक से कुल 764 विद्यालय संचालित हैं। जिसमें राजकीय विद्यालय 23, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय 97 व वित्त विहीन विद्यालय 644 शामिल हैं। बीते दिनों शासन ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के आदेश जारी किए थे। जांच चल रही है। इसी बीच शासन ने इन स्कूलों का डेटा बेस तैयार कराना भी शुरू कर दिया है। डीआइओएस डॉ. वीके शर्मा ने बताया कि एडेड स्कूलों को पोर्टल के माध्यम से अपने यहां शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संख्या, भूमि, भवन, चल अचल संपत्तियों से लेकर संसाधनों का पूरा ब्योरा अपलोड करना है। इस कार्य में लापरवाही या फिर विवरण में गलती पाए जाने पर स्कूलों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि विद्यालयों द्वारा समय से डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया तो सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाएगा।