पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 90 फीसदी जमीन की खरीद पूरी

ग्राम समाज की 51 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। अब इस आधार दोनों अधिकारियों को कार्रवाई से बचाने की तैयारी प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है। वहीं, शासन की ओर से 95 फीसदी खरीद पूरी होने पर हाईवे निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों के पेंच कसे हैं।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल सिक्स लेन का पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का 99 किमी का हिस्सा जनपद की चार तहसीलों के 112 गांवों से होकर गुजरना है। इसके लिए किसानों से कुल 871.67 हेक्टयर जमीन जमीन का बैनामा कराना है।

115.13 हेक्टेयर जमीन सार्वजनिक उपभोग की लेनी है। सबसे ज्यादा जमीन सदर तहसील में खरीदनी है। यहां 43 गांवों में 328.56 हेक्टेयर जमीन का बैनामा कराना था। जमीन का बैनाम कम होने पर यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदर तहसील के तहसीलदार और नायब तहसीलदार के निलंबन की संतुति राजस्व परिषद से कर दी थी।

राजस्व परिषद से निलंबन के बारे में तो अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन जमीन बैनामा कराने का आंकड़ा सदर तहसील में अब 90 फीसदी से ऊपर पहुंच गया है। चारों तहसीलों में जमीन बैनामा कराने का रिशियों 90 फीसदी के आसपास है।

इसी को आधार बनाकर अब उक्त दोनों अधिकारियों पर प्रस्तावित कार्रवाई को टालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि शासन ने 31 मार्च तक 95 फीसदी जमीन का बानामा करने और इसके बाद ही मार्ग निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है।

जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने भी प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों की मीटिंग लेकर जल्द से जल्द 90 फीसदी बैनामा कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अधिकारियों की मानें तो कुछ खातेधारकों के बाहर रहने के कारण बैनामा कराने में देरी हो रही है। इसके बाद भी निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

सभी तहसीलों में लगभग 90 फीसदी जमीन का बैनाम करा लिया गया है। शेष जमीन को भी जल्द क्रय कर लिया जाएगा। किसानों के खाते में लगभग एक हजार करोड़ की धनराशि भेजी जा चुकी है। लगभग तीन सौ करोड़ रुपये अभी विभाग के खाते में हैं। -आलोक वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी