मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार भूमि संरक्षण, जल संपूर्ति, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास और सिंचाई के क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाने जा रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने सरकारी पैसों की बंदरबांट की है, जो पोखरे कागजों में खोदे गए हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। ये बातें परती भूमि और जल संसाधन राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी ने सोमवार को करतालपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत में कही।
उन्होंने कहा कि किसानों के खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए सिंचाई संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। नहरों में पानी की उचित व्यवस्था की जाएगी। सहकारिता विभाग में पूर्ववर्ती सरकार ने सहकारी समितियों पर रोक लगा दी थी लेकिन यह सरकार सहकारी समितियों को जीवित करके उनके माध्यम से विकास कार्य कर आम जनता को लाभ पहुंचाएगी।
उन्होंने कहा कि वन संरक्षण के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। वन संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आने, प्रदूषण पर नियंत्रण रखने और पौधरोपण करने का अनुरोध किया।