आजमगढ़। एक जुलाई से शुरू राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान अब 30 सितंबर तक चलेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दीवानी न्यायालय आजमगढ़ के सचिव अंकित वर्मा ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालयों में लंबित मामलों का अधिक से अधिक संख्या में आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जा सके।
हाइकोर्ट इलाहाबाद के निर्देशानुसार अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि आम जनमानस तक जानकारी पहुंचाई जा सके। वे मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त कर सकें। प्राधिकरण की ओर से नियमित अंतराल पर जागरूकता कार्यक्रम, प्रचार सामग्री वितरण और अन्य माध्यमों से लोगों को मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे न्यायालय में लंबित मामलों के समाधान के लिए अभियान का लाभ लें और न्याय व्यवस्था को सरल व सहज बनाने में सहयोग करें। यह अभियान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सुप्रीम कोर्ट की मेडिएशन एंड कन्सीलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वावधान में चलाया जा रहा है। संवाद