आजमगढ़। ग्रामीण न्यायालय के गठन के विरोध में दीवानी बार के वकील शुक्रवार को दूसरे दिन भी आंदोलित रहे। गिरजाघर तिराहे पर वकीलों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीण न्यायालय की अधिसूचना वापस लेने तक आंदोलन जारी रखने का एलान किया। शासन के निर्देश पर जिले की चार तहसीलों मेंहनगर, फूलपुर, बूढ़नपुर और लालगंज में ग्रामीण न्यायालय गठित किया गया है। बृहस्पतिवार को इन न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के साथ अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके विरोध दीवानी न्यायालय के वकीलों ने दूसरे दिन शुक्रवार को भी कार्य बहिष्कार कर परिसर में जुलूस निकाला। इसके बाद गिरजाघर तिराहे पर चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। वकीलों ने आधे घंटे तक रास्ता जाम लगा। वहीं, अभिभाषक संघ सभागार में वकीलों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष अशोक पांडेय व संचालन मंत्री आनंद श्रीवास्तव ने किया। इसमें अधिवक्ताओं ने कहा कि संगठन एक दशक से अधिक समय से ग्रामीण न्यायालय के विरोध में लामबंद है। इसके बाद भी हमारी मांगों की अनदेखी कर ग्रामीण न्यायालय का गठन कर दिया गया। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक अधिसूचना वापस नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को गति देने के लिए गठित संघर्ष समिति ने सभी वकीलों को आंदोलन में शामिल करने का निर्णय लिया। विरोध प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, सच्चिदानंद राय, विजय बहादुर सिंह, प्रभाकर सिंह, ओम प्रकाश मिश्र, विजय बहादुर सिंह, सूबेदार यादव, मंत्री राजेश सिंह पाराशर, प्रमोद कुमार सिंह, अनिल सिंह, सहमंत्री रामनारायण राय चंचल, शशिकांत मिश्र आदि शामिल थे।