आजमगढ़। कलेक्ट्रेट सभागार में चकबंदी विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक में डीएम ने चकबंदी कार्यों की प्रगति, न्यायालयों में लंबित वादों के निस्तारण तथा ग्रामों में संचालित चकबंदी कार्यों की समीक्षा की।
चकबंदी अधिकारी सठियांव की ओर से कार्यों में लापरवाही पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सभी चकबंदी अधिकारियों को नियमित रूप से न्यायालय में बैठने और लंबित मामलों के निस्तारण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रक्रियाधीन चकबंदी ग्रामों से किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत नहीं आनी चाहिए। सभी लंबित ग्रामों में चकबंदी का कार्य अगस्त 2026 के अंत तक पूर्ण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी नियमित रूप से गांवों का भ्रमण करें, ग्रामीणों के साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनें।
उन्होंने चेताया कि चकबंदी कार्य में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनियमितता मिलने पर संबंधित चकबंदी लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक के दौरान चकबंदी कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही मिलने पर चकबंदी अधिकारी सठियांव को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान जनपद के प्रक्रियाधीन चकबंदी ग्रामों की तहसीलवार एवं वर्षवार स्थिति, 1 अप्रैल 2025 से प्रारूप-1 से प्रारूप-9 तक की प्रगति, चकबंदी न्यायालयों में लंबित आपत्तियों, अपीलों एवं निगरानियों के निस्तारण, 20 सबसे पुराने लंबित वादों तथा आईजीआरएस पोर्टल, मुख्यमंत्री संदर्भ, शासन एवं निदेशालय से प्राप्त लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा किए।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी एवं उपसंचालक चकबंदी संजीव ओझा, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी लालता प्रसाद अहिरवार, राम प्रवेश सिंह तथा सभी सीओ रहे।