विनियमितीकरण की मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवकों द्वारा सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें विनियमितीकरण के संबंध में गठित उच्च स्तरीय कमेटी से अपने पक्ष में फैसला कराने की अपील की।
जिलाध्यक्ष सच्चेलाल यादव ने कहा कि 10 वर्षों से ग्राम रोजगार सेवक अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्षरत है। प्रदेश में शिक्षामित्र और ग्राम रोजगार सेवकों का चयन योग्यता संबंधी समान प्रक्रिया प्रावधानित है।
अपने भविष्य को लेकर चिंतित सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवकों ने आत्महत्या, आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाए हैं। समय-समय पर रोजगार सेवकों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सम्मेलन, नुक्कड़ सभा और धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद भी ग्राम रोजगार सेवकों की मांग को पूरा नहीं किया गया। ग्राम रोजगार सेवकों को शिक्षामित्र की तर्ज पर विनियमितीकरण के संबंध में कृषि उत्पादन आयुक्त उप्र शासन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की जा चुकी है।
हमारा अनुरोध है कि उच्च स्तरीय कमेटी को ग्राम रोजगार सेवकों के पक्ष में निर्णय देने के लिए आदेशित करें। ग्राम रोजगार सेवक 16 मई से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। मौके पर शिवाश्रय यादव, राकेश यादव, अश्वनी सिंह, अनुज, वनफल, रामप्रताप, त्रिलोकी उपस्थित थे।
कोटेदार के खिलाफ अनियमितता का आरोप लगाते हुए सहबाजपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से कोटे की दूकान को निरस्त करने की मांग की। गांव निवासी अजीत कुमार यादव ने बताया कि कोटेदार द्वारा अपने कुछ चहेतों को राशन दिया जाता है। बाकी बचे राशन को ब्लैक में बेच दिया जाता है। जब कोई कोटेदार से इस संबंध में पूछता है तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है।
कोटेदार के इस रवैये के कारण गांव के बहुत से लोग राशन से वंचित रह जाते हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से उक्त कोटे की दूकान को निरस्त करने की मांग की। इस मौके पर मुन्ना राजभर, बहादुर यादव, सागर यादव, बलली राजभर, दीपचंद राजभर, शेखर राजभर, सुधार यादव आदि उपस्थित थे।